बुधवार ४ ऑगस्ट रोजी नरेंद्र मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार १०२ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार आता एसीईबीसी प्रवर्ग बनवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा विषय आता राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आला असून राज्य सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी आणि कुठलीही पळवाट न काढता, धाडसाने आणि तत्परतेने निर्णय घेऊन मराठा समाजाला न्याय द्यावा अशी मागणी विधान परिषदचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिल्यानंतर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. तर यावरूनच आता राज्यातील विविध पक्षांच्या राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया यायला सुरुवात झाली आहे. एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल करण्याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना दरेकर म्हणाले, केंद्र सरकार व भाजप पहिल्यापासूनच मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक आहेत. परंतु आपल्याकडून काही होत नाही म्हणून राजकीय अभिनिवेशातून महाविकास आघाडी सरकार केंद्रांवर निशाणा साधत, केंद्र सरकार मराठा आरक्षणाच्या विरोधात आहे, अशा प्रकारचे चित्र उभे करत होते. परंतु आज केंद्रीय मंत्रिमंडळात निर्णय झाल्यामुळे राजकारण करत असेलेल्या विरोधकांना ही एक थप्पड असल्याची टीका दरेकर यांनी यावेळी केली.
हे ही वाचा:
अफगाणिस्तानात शांतीसेना जाणार?
मोदी सरकारच्या ‘या’ निर्णयामुळे वाहनप्रवास होणार अधिक सुरक्षित
शेगाव संस्थानचे विश्वस्त शिवशंकर पाटील यांचे निधन
पहिल्या दिवसांपासून केंद्राची सकारात्मक भूमिका होती असे दरेकर म्हणाले आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत दाखल केलेली केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं १ जुलैला फेटाळली होती. त्यामुळेच आता विधेयकात बदल करून नवे एसीईबीसी प्रवर्ग बनवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला देण्यात येत आहे, त्यामुळे केंद्रांवर आरोप करणाऱ्यांचे तोंड बंद झाले आहे अशी चपराक दरेकरांनी लगावली आहे. तर त्याचवेळी राज्य सरकारकडे मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत ठोस निर्णय घेण्याची धमक नाही असे दरेकरांनी म्हटले आहे.
