राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या जामिनावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील नवाब मलिकांच्या जामीनावरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना वैद्यकीय जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं नवाब मलिकांना वैद्यकीय कारणांसाठी तात्पुरता जामीन दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, उच्च न्यायालय निकाल देईपर्यंत नवाब मलिक यांचा वैद्यकीय जामीन कायम राहणार आहे. न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांच्यासमोर आज सुप्रीम कोर्टात झाली सुनावणी. नवाब मलिक यांना ईडीने अटक केल्यानंतर ते तुरुंगात होते. नवाब मलिक सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. ते मुंबई चेंबूर येथील अणुशक्ती नगर विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात. दरम्यान, कुर्ला परिसरातील जमीन विक्रीच्या घोटाळ्यात नवाब मलिकांना ईडीनं अटक केली होती. दिर्घ कारावासानंतर नवाब मलिकांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता वैद्यकीय जामीन मंजूर करण्यात आला होता. सध्या वैद्यकीय उपचारांसाठी जामीनावर बाहेर आहेत.
देवेंद्र फडणवीस यांनी नवाब मलिक तुरुंगाबाहेर येताच अजित पवार यांना पत्र लिहून नवाब मलिक यांना महायुतीत सामील केलं जाऊ नये, अशी विनंती केली होती. “नवाब मलिक यांना देशद्रोह्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली अटक झाली तरी त्यांना मंत्रिपदावर कायम ठेवणाऱ्या तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या विचारांशी आम्ही सहमती दाखवू शकणार नाही”, असं देवेंद्र फडणवीस अजित पवार यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हणाले होते.
हे ही वाचा:
उरण हत्याकांडातील आरोपी दाऊद शेखच्या कर्नाटकातून आवळल्या मुसक्या
हावडा-मुंबई एक्स्प्रेसला झारखंडमध्ये अपघात; १८ डबे रुळावरून घसरले
राहुल गांधींच्या त्या वक्तव्यावर निर्मला सीतारामन यांनी कपाळावर हात मारला!
उबाठा गटाच्या नेत्याचे अचानक निधन झाल्यानंतर अर्नाळ्यातील रिसॉर्टस पाडले!
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या मालमत्तांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी नवाब मलिकांवर आरोप आहेत. आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी ईडीने कारवाई करत मलिक यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणी २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अटक केली होती. नवाब मलिक यांच्यावर दाऊद इब्राहिमचे सहकारी हसीना पारकर, सलीम पटेल आणि सरदार खान यांच्यासह नवाब मलिक यांनी मुनिरा प्लंबरची मुंबईतील कुर्ला येथील वडिलोपार्जित मालमत्ता हडपण्याचा गुन्हेगारी कट रचला, असा ईडीचा आरोप आहे. या वडिलोपार्जित मालमत्तेची किंमत सुमारे तीनशे कोटी रुपये आहे. हा गुन्हा मनी लाँड्रिंगमधून झाल्याचा दावा ईडीने केला आहे.
