टाळेबंदीची आवश्यकता नाही

योगी आदित्यनाथांची भूमिका

कोविडच्या दुसऱ्या लाटेने उत्तर प्रदेश राज्याला देखील विळखा घालायलाय सुरूवात केली आहे. त्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सरकारला लखनौ, वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपूर आणि अलाबाद या शहरांत कडक टाळेबंदी करण्याचे आदेश दिले परंतु योगी आदित्यनाथांनी याला विरोध केला आहे.

न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही, योगी सरकारने संपूर्ण टाळेबंदीला विरोध दर्शवला आहे. त्याउलट त्यांनी कोणत्याही शहरात टाळेबंदी करणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे.

हे ही वाचा:

रुग्णवाढीत नोंदली गेली किंचित घट

आता किराणा माल मिळणार ठराविक वेळेतच

आता लस ‘यौवनात’

कुराणातील आयती संबंधात न्यायालयीन लढा व वस्तुस्थिती

योगी सरकारचे अतिरिक्त प्रधान सचिव (माहिती) नवनीत सेहगल यांनी सांगितले की, सध्या कोविडचे रुग्ण वाढत आहेत, हे खरे आहे परंतु त्यासाठी सरकारने यापूर्वीच योग्य ती पावले उचलली आहेत आणि येणाऱ्या काही काळात अजून पावले उचलणार आहेत. लोकांचा जीव वाचवणे महत्त्वाचे आहेच परंतु त्यासोबत त्यांची उपजिवीका जपणे देखील आवश्यक आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार लोकं स्वतःच लॉकडाऊन पाळत असल्यामुळे त्याची आत्ता गरज नाही.

आजच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा आदेश दिला होता. न्यायमुर्ती अजित कुमार आणि न्यायमुर्ती सिद्धार्थ वर्मा यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशांनुसार उत्तर प्रदेशातल्या पाच सर्वात जास्त परिणाम झालेल्या शहरांमध्ये लॉकडाऊन करण्याचे सांगितले होते. ही टाळेबंदी सोमवारी सकाळपासून ते २६ एप्रिल पर्यंत असावी असे सांगण्यात आले होते.

या टाळेबंदी दरम्यान दूध आणि पाव देखील सकाळी ११ नंतर विकण्यास बंदी असावी असे सांगितले होते.