महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात होते. परळी येथील कोर्टाच्या तारखेला हजर न राहिल्याबद्दल पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर राज ठाकरेंविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते. त्यानुसार राज ठाकरे यांना ३ दिवसांपूर्वी जानेवारीत आणि नंतर १२ जानेवारीला परळी न्यायालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे हे बुधवारी सकाळी न्यालयात हजर राहण्यासाठी परळी येथे पोहचले. परंतु आता राज ठाकरेंविरोधातील अटक वॉरंट परळी कोर्टाने रद्द केले आहे. राज ठाकरेंना ५०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
राज ठाकरे यांना आधी ३ जानेवारीला आणि नंतर १२ जानेवारीला राज ठाकरेंना परळी कोर्टात हजर राहण्यास सांगण्यात आलं होतं . पण, राष्ट्रमाता जिजाऊ जयंती १२ तारखेला होती, त्यामुळे न्यायालयाने तारीख वाढवली. त्यानुसार आता त्यांना १८ जानेवारीला हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. राज ठाकरे न्यायालयात सकाळी ११ वाजता सुनावणीसाठी हजर राहिले होते. पण न्यायालयाने ठाकरे याना ५०० रुपयांचा दंड ठोठावत त्यांच्या विरोधातील अटक वॉरंट रद्द केले.
ऑक्टोबर २००८ मध्ये जेव्हा राज ठाकरेंना मुंबईत अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्याचा परिणाम संपूर्ण राज्यात जाणवला. ठिकठिकाणी तोडफोडही झाली. परळीतील धर्मपुरी पॉइंट येथे एसटीवर दगडफेक करण्यात आली. यामध्ये मोठे नुकसान झाले. या घटनेनंतर राज ठाकरे आणि मनसेच्या अनेक कार्यकर्त्यांवर बंदी आदेशाचे उल्लंघन, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि भडकाऊ विधाने केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानचे डोळे उघडले? म्हणतात, भारताशी तीन युद्धे केल्यामुळे झालो गरीब
जोशीमठमधील हॉटेलनंतर आता घरे पाडण्याचा निर्णय
पाकिस्तानात १३ वर्षांच्या हिंदू मुलींना पळवून होत आहेत विवाह, धर्मांतरण
महाराष्ट्राला मिळाली भरभक्कम गुंतवणूक
दरम्यान, परळी पोलिस ठाण्यातही गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी तपास पूर्ण होऊन न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर राज ठाकरे आणि कार्यकर्त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. तथापि, ६ जानेवारी २०२२ रोजी त्याच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले आणि न्यायालयात हजर न राहिल्याने त्याला १० फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले. या प्रकरणी मनसेचे पाच पदाधिकारी न्यायालयात हजर झाले, त्या सर्वांचे अजामीनपात्र वॉरंट रद्द करण्यात आले. परंतु, १३ एप्रिल २०२२ रोजी दुसऱ्यांदा अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले.
