मुंबईतील मैदाने, उद्याने केअरटेकरच्या विळख्यातून सोडवा!

मुंबई शहरातील आरजी प्लॉट्स, उद्याने, मैदाने याच्यावर पूर्णपणे सर्वसामान्य मुंबईकरांचा हक्क आहे. गेल्या काही वर्षात या मोकळ्या जागा देखभालीसाठी तथाकथित केअरटेकर संस्थांना सोपवण्यात आल्या. अनेक ठिकाणी त्याचा दुरुपयोग होताना दिसतो आहे. अनेक ठिकाणी लोकांकडून पैसे उकळण्याचे काम सुरू आहे. अशा केअर टेकर संस्थांच्या विळख्यातून या मोकळ्या जागांची सुटका करा आणि देखभालीची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेनेच स्वीकारली पाहिजे, अशी मागणी भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत केली.

या मुद्द्यावर बोलताना आमदार अतुल भातखळकर यांनी हा विषय सविस्तर मांडला. ते म्हणाले की, मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिनियमात बदल करण्यासंदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण अशासकीय विधेयक मी मांडलेले आहे. मुंबई मनपा अधिनियम १८८८ च्या कलम ६३ अन्वये मुंबई शहर उपनगरातील सार्वजनिक उपवने, उद्याने व मनोरंजनासाठी जागा उभारणे, त्या सुरक्षित ठेवणे याची या कलमात तरतूद केली गेली पण तेव्हा लोकसंख्या व विद्यमान परिस्थिती आणि आताच्या स्थितीत प्रचंड बदल झालेला आहे. दुर्दैवाने मुंबईतील जी आरक्षणं, उद्यानाकरिता आहेत, खेळांच्या मैदानांसाठी आहेत त्याजागी अतिक्रमण झालेलं पाहतो. याप्रकारची उद्याने, खेळाची मैदाने वेगवेगळ्या संस्थांना भाडेतत्त्वावर केअरटेकर म्हणून देण्याविषयी मुंबई महानगर पालिकेच्या नियमात तरतूद आहे. मनोरंजनाचे भूखंड वेगवेगळ्या संस्थांना दिले जातात.

हे ही वाचा:

भारताची पुन्हा फलंदाजीत घसरगुंडी; इंग्लंडचा ऐतिहासिक मालिका विजय

फ्रान्सची विजयी घोडदौड; सेमीफायनल गाठले

ओस्टापेंको-अरेवालो जोडीचे विंबल्डन मिश्र दुहेरीचे विजेतेपद

‘इमानदार मित्रच आयुष्यभर साथ देतात’

आमदार भातखळकर म्हणाले की, या विषयाकरिता मुंबई सिटीस्पेससारख्या काम करणाऱ्या संस्था आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, याप्रकारे भूखंड करारावर दिल्यानंतर सर्वसामान्य लोकांकरिता त्याचा वापर व्हायला हवा. पण ऑडिट केलं तर लक्षात येत की, अनेक संस्थांना आरजी प्लॉट, मैदाने, उद्याने ही केअर टेअकर पॉलिसी अंतर्गत दिली जाते. त्याचा गैरवापर केला जातो. मुंबईकर शहरातल्या लोकांकरिता या आरक्षणांची निर्मिती आहे. सर्वसामान्य माणसाला रहिवाशांना, नागरिकांना या उद्यांनांचा उपयोग झाला पाहिजे. माझ्याकडे अनेक उदाहरणे आहेत, या संस्थांना आरजी प्लॉट दिल्यावर गैरवापर केल्याचे लक्षात येते. त्याठिकाणी अनाठायी शुल्क आकारले जाते. तिथे सर्वसामान्यांना त्या उद्यांनाचा वापर करता येत नाही.

आमदार भातखळकर यांनी मुद्दा मांडला की, आता मुंबई शहराचा २०३४चा डीपी केला आहे. त्याअंतर्गत अनेक आरक्षण बांधून मिळणार आहेत. सध्या ११०० पेक्षा अधिक मनोरंजन मैदाने आहेत, ६०० पेक्षा अधिक उद्यांनासाठी जागा आहेत. मुंबई शहरातील सर्वसामान्य जनतेचा कानोसा घेतला तर हे आरजी प्लॉट्स, मैदाने यांची देखभाल करणे मुंबई मनपाचे कर्तव्य असले पाहिजे. मुंबई मनपाकडे हजारोंच्या ठेवी आहेत. त्यामुळे मनपाला आर्थिक चणचण अजिबात नाही. या मोकळ्या जागा मुंबई शहराची फुफ्फुसं आहेत. यांचे परीरक्षण करणे, व्यवस्थापन करणे याचा अंतर्भाव कलम ६१ मध्ये केली पाहिजे अशी मागणी आहे. सरकार याबाबत सकारात्मक भूमिका घेईल. यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करेल.