…..तर आपण एक जबाबदर राज्यकर्ते म्हणून कमी पडू!

आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेवरून उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारचे कान टोचले

कोविड काळात अविरतपणे आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी रुग्णांना सेवा दिली आहे. अशा वेळेस त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही सरकारची असल्याचे सांगत, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेत कुचराई करणाऱ्या सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे.

सध्याच्या कोविड काळात आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी सातत्याने रुग्णांना सेवा दिली आहे. मात्र अलिकडे त्यांच्यावरील हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले असून आता यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा अशी जनहित याचिका डॉ. राजीव जोशी यांनी विधिज्ञ नितीन देशपांडे यांच्या मार्फत दाखल केली आहे दाखल केली आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांना प्रतिबंध करणाऱ्या सन २०१० च्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका या याचिकेत ठेवण्यात आला आहे.

हे ही वाचा:

परदेशी शिकायला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने लस द्या

खान मार्केटमध्ये अवैध ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर प्रकरणात नवनीत कार्लाला जामिन नाहीच

शेतकऱ्यांची खऱ्या अर्थाने चिंता वाहणाऱ्या मोदी सरकारचे अभिनंदन

ठाकरे सरकार खोटं बोलत होतं- विनायक मेटे

या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या.जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी देशपांडे यांनी इंडियन मेडिकल असोसिएशनची बाजू मांडताना राज्य पोलिस दलाला डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्यांच्या विरोधात कडक कारवाई करण्यासाठी निर्देश द्यावेत अशी मागणी केली. शिवाय त्यांच्यावर प्रचंड दंड लावावा अशी मागणीदेखील यावेळी केली.

यावर बोलताना न्यायमुर्ती दीपांकर दत्ता यांनी सांगितले, की आम्ही अशा प्रकारचे आदेश देऊ शकत नाही. मात्र जे कायदे आहेत, त्यांचे पालन योग्य तऱ्हेने झाले पाहिजे. त्याबरोबरचया वेळी राज्यभरात हल्ल्यांचे किती एफआयआर दाखल झाले ते न्यायालयासमोर सादर करण्यास सांगितले. न्यायमुर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांनी आपण जर त्यांचे रक्षण करू शकलो नाही, तर आपण आपल्या जबाबदारीत कमी पडलो असा त्याचा अर्थ होईल. त्याबरोबरच दोन्ही न्यायमुर्तींनी आपल्या सहा पानी आदेशात सरकारला आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.