…म्हणून पीएम केअर फंडातून खर्च झाले फक्त ८७ लाख रु.!

पंतप्रधान नागरिक सहाय्य आणि आपत्कालीन परिस्थिती मदत निधी अर्थात पीएम केअर्स निधीच्या आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या कालावधीतील ताज्या लेखापरीक्षण अहवालावरून पुन्हा एकदा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. पीएम केअर फंडातून फक्त ८७ लाख रुपये खर्च झाल्यावरून विरोधकांनी आकांडतांडव करायला सुरुवात केली आहे. पण त्यामागील वास्तव मात्र वेगळेच आहे.

लेखापरीक्षण अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये पीएम केअर्स निधीतून ८७.८५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. या आकड्यावरून काँग्रेससह विरोधकांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. निधीत हजारो कोटी रुपये असताना अत्यल्प रक्कम खर्च करण्यात आल्याचा दावा करत सरकारने आपत्कालीन परिस्थितीत निधीचा योग्य वापर केला नसल्याचा आरोप करण्यात आला.

काँग्रेसचे खासदार पवन खेरा यांनी सामाजिक माध्यमांवर दावा करताना, ८,४५२ कोटी रुपयांपैकी केवळ ०.०१ टक्के रक्कम वापरण्यात आल्याचे म्हटले. मात्र, या आकड्याचा अर्थ निधी स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत केवळ ८७.८५ लाख रुपये खर्च झाले, असा होत नाही. ८७.८५ लाख रुपयांचा आकडा हा केवळ आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मधील खर्चाचा आहे.

२०२४-२५ मध्ये कमी खर्च?

२०२४-२५ मध्ये खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचे कारण त्या वर्षात कोविड महामारीसारखी मोठी आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली नाही, असे या अहवालासंदर्भातील स्पष्टीकरणात सांगण्यात आले आहे. आपत्कालीन निधीचा उद्देश दरवर्षी संपूर्ण रक्कम खर्च करणे नसतो. अचानक उद्भवणाऱ्या मोठ्या संकटाच्या काळात तातडीने आर्थिक मदत उपलब्ध व्हावी, यासाठी अशा निधीमध्ये रक्कम राखून ठेवली जाते. त्यामुळे निधीतील काही रक्कम न वापरता शिल्लक राहणे म्हणजे गैरव्यवहार झाल्याचे सिद्ध होत नाही, असा दावा करण्यात आला आहे.

२७ मार्च २०२० रोजी कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर पीएम केअर्स निधीची स्थापना करण्यात आली होती. आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांकडून स्वेच्छेने देणग्या स्वीकारून त्यांचा जलद आणि लवचिक पद्धतीने वापर करण्यासाठी हा निधी स्थापन करण्यात आला. हा एक सार्वजनिक धर्मादाय न्यास म्हणून तयार करण्यात आला असून त्याचा उद्देश केवळ कोविड-१९पुरता मर्यादित नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.

सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी, नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्ती तसेच इतर गंभीर संकटांच्या वेळी मदत, सहाय्य आणि दिलासा देणे हा त्याचा व्यापक उद्देश आहे. पीएम केअर्स निधी हा पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी यांच्यापेक्षा वेगळा आहे. पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीचा वापर आपत्ती, अपघात आणि गंभीर वैद्यकीय परिस्थितींमध्ये मदतीसाठी केला जातो. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी हा आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेला वैधानिक निधी आहे.

पीएम केअर्स निधी मात्र पूर्णपणे स्वेच्छेच्या देणग्यांवर आधारित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्याला केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पातून थेट आर्थिक मदत मिळत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पीएम केअर्स निधीचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांकडून लेखापरीक्षण का होत नाही?

लेखापरीक्षण अहवालानुसार, ३१ मार्च २०२५ रोजी पीएम केअर्स निधीत एकूण ८,४५२.०७ कोटी रुपये होते. त्यापैकी ७,८४६.६५ कोटी रुपये म्हणजे जवळपास ९३ टक्के रक्कम मुदत ठेवींमध्ये ठेवण्यात आली होती. उर्वरित रक्कम अनुसूचित बँकांमधील बचत खात्यांमध्ये ठेवण्यात आली होती.

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या अखेरीस निधीच्या बँक खात्यांमध्ये एकूण ७,१७३ कोटी रुपये होते. त्यापैकी ६,६४१.५६ कोटी रुपये मुदत ठेवींमध्ये, तर ५३१.४६ कोटी रुपये बचत खात्यांमध्ये होते.  या आर्थिक वर्षात निधीला देशांतर्गत देणग्यांमधून ६८१.८ कोटी रुपये, तर परदेशातून १.१३ कोटी रुपये मिळाले. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये पीएम केअर्स निधीला देशांतर्गत देणग्यांमधून ४७९.०४ कोटी रुपये, तर परदेशी देणग्यांमधून ९२.८३ लाख रुपये मिळाले. म्हणजेच या वर्षात एकूण सुमारे ४८० कोटी रुपयांच्या देणग्या प्राप्त झाल्या. याशिवाय मुदत ठेवींवरील व्याजातून ४६९.३७ कोटी रुपये, तर बचत खात्यांवरील व्याजातून ५.७७ कोटी रुपये मिळाले. अशा प्रकारे एकूण व्याजाचे उत्पन्न सुमारे ४७५ कोटी रुपये होते.

हे ही वाचा:

बिहारमध्ये मध्यान्ह भोजनातून मीठाऐवजी वाढली डिटर्जंट पावडर

‘मेक इन इंडिया’ला संरक्षण क्षेत्रात नवी ताकद

कोलकात्यात हॉटेलला भीषण आग; नऊ बांगलादेशी नागरिकांचा मृत्यू

सायबर गुन्ह्यासाठी ४५०० सीम कार्ड; चीन पाकिस्तान कनेक्शन

पीएम केअर्स निधीतून यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये कोविड-१९ महामारीच्या काळात निधीतून सुमारे ३,९७६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. यामध्ये कोविड प्रतिबंधक लसींच्या खरेदीसाठी सुमारे १,३९३ कोटी रुपये, देशात उत्पादित करण्यात आलेल्या ५० हजार कृत्रिम श्वसनयंत्रांसाठी सुमारे १,३११ कोटी रुपये, ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांसाठी २०१ कोटी रुपये, तसेच तात्पुरती रुग्णालये आणि चाचणी प्रयोगशाळांसाठी ५० कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्येही निधीतून सुमारे १५.५९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते.

पीएम केअर्स निधीच्या लेखापरीक्षणावरही विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हा निधी नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक म्हणजेच कॅग यांच्या लेखापरीक्षणाखाली का नाही, असा सवाल केला जात आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पीएम केअर्स निधी आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी हे वेगवेगळ्या उद्देशांचे स्वतंत्र निधी असल्याचे स्पष्ट केले होते. पीएम केअर्स निधीमध्ये सरकारी अर्थसंकल्पीय पैसा नसून स्वेच्छेच्या देणग्यांमधून निधी उभारला जात असल्याने त्याची रचना सार्वजनिक धर्मादाय न्यासाच्या स्वरूपाची असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

त्यामुळे इतर खासगी पद्धतीने व्यवस्थापित धर्मादाय न्यासांप्रमाणे या निधीचे लेखापरीक्षण खासगी सनदी लेखापालांकडून केले जाते, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.

माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेबाहेर का?

पीएम केअर्स निधी माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत का येत नाही, असाही प्रश्न अनेकदा उपस्थित केला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने निधीच्या स्वरूपाचा विचार करताना तो पूर्णपणे स्वेच्छेच्या देणग्यांवर चालणारा सार्वजनिक धर्मादाय न्यास असल्याचे नमूद केले होते. सरकारी अर्थसंकल्पातून निधी मिळत नसल्याने तो माहिती अधिकार कायद्यातील ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ या व्याख्येत येत नसल्याचे न्यायालयीन निरीक्षण आहे.

पीएम केअर्स निधीच्या ताज्या लेखापरीक्षण अहवालानुसार देणग्या, बँकांमधील ठेवी, व्याजाचे उत्पन्न आणि करण्यात आलेला खर्च याबाबत वर्षनिहाय माहिती देण्यात आली आहे. विरोधकांनी २०२४-२५ मधील ८७.८५ लाख रुपयांच्या खर्चाचा आकडा मोठ्या निधीच्या तुलनेत मांडत सरकारवर निधीचा वापर न केल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, हा आकडा केवळ एका आर्थिक वर्षातील खर्च दर्शवतो. आपत्कालीन निधीतील रक्कम वापरली गेली नाही, याचा अर्थ ती रक्कम गैरव्यवहारात वापरली गेली असा होत नाही. दुसरीकडे, निधीचा प्रत्यक्ष गैरवापर झाला आहे असे सिद्ध करण्यासाठी स्वतंत्र पुरावे आवश्यक असतात. त्यामुळे पीएम केअर्स निधीच्या ताज्या लेखापरीक्षण अहवालावरून सुरू झालेल्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये अहवालातील संपूर्ण आकडेवारी आणि संबंधित आर्थिक वर्ष लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरते.