देशात सध्या पाच विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजले आहेत. उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपूर, उत्तराखंड आणि पंजाब या पाच राज्यांमध्ये प्रकाराची रणधुमाळी सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांपासून निवडणूका आणि मतचाचण्या हे एक समीकरण झाले आहे. निरनिराळ्या वृत्तवाहिन्यांतर्फे खासगी संस्थांना हाताशी धरून या मतचाचण्या केल्या जातात. यावरून निवडणूक कोणता पक्ष जिंकणार आणि सत्तेत येणार याचे एक अनुमान लावले जाते. पण आता या चाचण्यांवर बंदी घालावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाने ही मागणी केली आहे. समाजवादी पक्षाच्या मार्फत या प्रकरणात निवडणूक आयोगाला एक पत्र पाठवण्यात आले आहे. मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नावाने समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नरेश पटेल यांनी हे पत्र लिहिले आहे.
या मतचाचण्यांच्या आधारे मतदार भ्रमित होत आहेत आणि निवडणुकांवर त्याचा परिणाम होत आहे असे या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे वृत्तवाहिन्यांच्या मार्फत दाखवण्यात येणाऱ्या या चाचण्यांवर तात्काळ प्रतिबंध घालण्यात यावा अशी मागणी समाजवादी पक्षाने केली आहे.
हे ही वाचा:
सुभाषचंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कारांची घोषणा
नागपुरात एमपीएसी पेपरफुटी प्रकरणामुळे खळबळ; अभाविपचे तीव्र आंदोलन
‘नेताजींच्या जीवनमूल्यांचे अनुकरण करायला हवे, हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल’
योगींच्या प्रचारासाठी येणार ५०० परदेश स्थित भारतीय नागरिक
काय लिहिले आहे पत्रात?
“८ जानेवारी २०२२ रोजी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा करण्यात आली. एकूण सात चरणांमध्ये या निवडणुका होणार आहेत. तर १० मार्च रोजी मतमोजणी होऊन या निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे. पण या निवडणुकीच्या निमित्ताने अनेक वृत्तवाहिन्या ओपिनियन पोल दाखवत आहेत. ज्यामुळे मतदाता भ्रमित होत असून निवडणुकीवर त्याचा परिणाम होत आहे. हे आचारसंहितेचे केलेले उल्लंघन असून स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूक पार पडण्यासाठी माध्यमांद्वारे दाखवण्यात येणार्या या मतचाचण्यांवर तात्काळ प्रतिबंध घालण्यात यावा.”
— Samajwadi Party (@samajwadiparty) January 23, 2022
दरम्यान वृत्त वाहिन्यांवरील सर्वच मतचाचण्यांमध्ये समाजवादी पक्ष पराभूत होताना दिसत असल्यामुळेच ही मागणी करण्यात येत असल्याची चर्चा समाज माध्यमांवर रंगलेली दिसत आहे.
