एकनाथ शिंदे शिवसेना आमदारांसोबत गुवाहाटी येथे आहेत. यावरून शिवसेनेचे राजकारण चांगलेच तापले आहे. शिवसेनेचे दोन गट तयार झाले आहेत. काही ठिकाणी एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थनार्थ कार्यकर्ते रस्त्यावर आहेत. तर काही ठिकाणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या समर्थनार्थ कार्यकर्ते रस्त्यावर आहेत. याच दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र श्रीकांत शिंदे यांनी ठाण्यात शक्तिप्रदर्शन केले आहे. यावेळी त्यांनी शिवसेना आमदारांना शिवसेनेत कस दुर्लक्षित केलं जात होत, हे सांगितले आहे.
श्रीकांत शिंदे यांच्या शक्तीप्रदर्शनाला मोठ्या संख्येने लोक जमा झाले होते. यावेळी त्यांनी शक्तिप्रदर्शन करत भाषण केले आहे. ते म्हणाले, सत्तेत असूनही शिवसेना आमदारांना निधी मिळत नव्हता. मुख्यमंत्री काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांना भेटत असत. मविआच्या स्थापनेनंतरच शिवसेनेत तक्रारी वाढल्या. शिवसेनेने आमदारांच्या बंडाबाबत गांभीर्याने विचार करावा, असं श्रीकांत शिंदे म्हणाले आहेत.
तर दुसरीकडे कायदेशीर व तांत्रिक बाबींमध्ये कुठलीही कमतरता राहू नये म्हणून शिवसेनेने सावध पावलं टाकायला सुरुवात केली आहे. शनिवार,२५ जून रोजी झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत सहा महत्त्वाचे ठराव मंजूर करत शिवसेनेने महत्त्वाचे अधिकार पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना दिले आहेत.
हे ही वाचा:
राष्ट्रपतीपदासाठी द्रौपदी मुर्मू यांच्या शिफारसीनंतर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमाने केलं कौतुक
‘क्लीन चिट मिळाल्यामुळे मोदींचे नेतृत्व झळाळून निघाले’
फसलेला डाव आणि पवारांचा थयथयाट…
पाकने मृत घोषित केलेल्या २६/११ च्या हँडलरला घेतलं ताब्यात
शिवसेनेने खबरदारी म्हणून महत्वाचे सहा ठराव मंजूर केले आहेत. यामध्ये शिवसेनेच पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर पूर्ण विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच उद्धव ठाकरे यांनी पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री म्हणून केलेल्या कार्याचा गौरव करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. बाळासाहेबांनी दिलेला हिंदुत्वाचा विचार शिवसेना पुढे घेऊन जाईल आणि अखंड महाराष्ट्र व मराठी अस्मितेशी शिवसेना कधीही प्रतारणा करणार नाही. तर ज्यांनी शिवसेनेशी बेईमानी केली, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे सर्व अधिकार पक्षप्रमुखांना देण्यात आले आहेत. बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव इतर कोणत्याही राजकीय संघटनेला वापरता येणार नाही. महत्वाचं ठराव म्हणजे शिवसेना ही हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचीच आहे व राहील. असे सहा ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत.
