बंगालमधील २७ लाख नावे ममतांमुळेच वगळली!

पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनावरून सुरू असलेला राजकीय वाद अधिक तीव्र झाला असताना मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी रविवारी निवडणूक आयोगाची पाठराखण केली. विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या प्रक्रियेदरम्यान २७ लाख नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरून भाजप किंवा निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरता येणार नाही, असा दावा त्यांनी केला. या नावांच्या वगळण्याची जबाबदारी ममता बॅनर्जी यांची असल्याचेही अधिकारी यांनी म्हटले.

मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी शनिवारी नवी दिल्लीतील निर्वाचन सदन येथे झालेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी यांच्या बैठकीचाही उल्लेख केला. बैठकीनंतर निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या निवेदनाच्या आधारे बंगालमधील विशेष सखोल पुनरावलोकनाशी संबंधित निर्णय केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी घेतल्याचा आरोप त्यांनी फेटाळून लावला. हे निर्णय तिन्ही आयुक्तांनी सामूहिकपणे घेतल्याचे बैठकीवरून स्पष्ट होते, असे अधिकारी म्हणाले.

पत्रकार परिषदेत शुभेंदू अधिकारी म्हणाले, “२७ लाख नावे वगळण्याची जबाबदारी ममता बॅनर्जी यांची आहे, भाजप किंवा निवडणूक आयोगाची नाही. त्यांनी दाखल केलेल्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर न्यायिक अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला.”

ममता बॅनर्जी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरील टीका तीव्र केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी अधिकारी यांनी हे वक्तव्य केले. विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या प्रक्रियेचा वापर भाजपला बंगालमध्ये सत्ता मिळवून देण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप बॅनर्जी यांनी केला होता. तसेच त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती.

या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना अधिकारी म्हणाले, “तिन्ही आयुक्तांची बैठक आणि त्यानंतर जारी करण्यात आलेल्या निवेदनामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, विशेष सखोल पुनरावलोकनाशी संबंधित निर्णय एका व्यक्तीने घेतलेले नाहीत.”

हे ही वाचा:

बालाकोट ते ऑपरेशन सिंदूर…भारताकडे वाकड्या नजरेने पाहाल तर याद राखा!

देशातली पहिली ड्युअल-फ्युअल रेल्वे धावली!

बॉक्सिंगमध्ये भारताला पहिले पदक निश्चित!

बेंगळुरूत विनाहेल्मेटबद्दल दंड…नंतर कळले ते होते गिटार!

निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सचिवांना पाठवलेली पत्रे प्रतिनियुक्तीवरील एका अधिकाऱ्याशी संबंधित होती. या पत्रांचा धोरणात्मक किंवा माहिती-तंत्रज्ञान विभागाशी संबंधित विषयांशी संबंध नव्हता, असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले.

‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या एका वृत्तात विशेष सखोल पुनरावलोकनाशी संबंधित काही निर्णयांवर दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी अंतर्गत पातळीवर आक्षेप नोंदवल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने अंतर्गत चर्चेदरम्यान मतभेद होणे ही सामान्य प्रक्रिया असल्याचे सांगितले असून, अंतिम निर्णय मात्र तिन्ही आयुक्तांच्या एकमताने घेतले जात असल्याचे स्पष्ट केले.

याच पार्श्वभूमीवर शुभेंदू अधिकारी यांनी निवडणूक आयोगाची सार्वजनिक भूमिका उद्धृत करत विरोधकांचा विशेष सखोल पुनरावलोकनाची संपूर्ण प्रक्रिया केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णयावर चालत असल्याचा दावा फेटाळून लावला.