राज्याच्या अधिकारातील सवलती तातडीने मराठा समाजाला द्या

मराठा समाजाला राज्य सरकारच्या अधिकारात असलेल्या बाबी तातडीने लागू करा, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केलीय. ओबीसी समाजाने जातीनिहाय जनगणनेची केलेली मागणी तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार पदोन्नतीतील मागासवर्गींयाचे रद्द केलेले आरक्षण यासंदर्भात योग्य ती पावले उचलून या समाज घटकांना महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने न्याय द्यावा, अशी मागणी नाना पटोलेंच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन केली.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची वर्षा या शासकीय निवासस्थानी भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले. मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात घटनात्मक कसोटीवर टिकू शकले नाही. तसेच दुर्दैवाने ते रद्द करून मागास आयोगाच्या शिफारशीसुद्धा फेटाळून लावल्याचा मराठा समाजावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो. मराठा आरक्षण कायदेशीररीत्या टिकेल पाहिजे हीच काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे. महाविकास आघाडी सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतु पुढील निर्णय होईपर्यंत राज्य सरकारच्या अधिकारातील बाबीसंदर्भात तातडीने निर्णय घेऊन मराठा समाजाला न्याय द्यावा, असंही निवेदनात म्हटले आहे.

हे ही वाचा:

संभाजी ब्रिगेडकडून राष्ट्रवादीला घरचा आहेर

२-१८ वयोगटातील मुलांसाठी होणार लसीची चाचणी

दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल कसा लावणार?

अरबी समुद्रावर घोंगावते आहे वादळ

२०१४ ते २०२० पर्यंतच्या विविध विभागातील पात्र ठरलेल्या एसईबीसी उमेदवारांचे नियुक्तीपत्र द्यावे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून अर्जदारांना थेट कर्जयोजना सुरू कराव्यात. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंळाला वाढीव एक हजार कोटींचा निधी द्यावा. सारथी संस्थेची स्वायतत्ता पूर्ववत प्रदान करून वाढीव निधी द्यावा. मराठा आरक्षणाच्या चळवळीत निरपराध मराठा तरुणांवर ३०७ व ३५३ च्या गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली असून, सत्य परिस्थिती लक्षात घेऊन बाकी असलेले ४३ गुन्हे विनाअट तातडीने परत घ्यावेत. मराठा समाजातील २०० विद्यार्थी व २०० विद्यार्थिनींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह सुरू करावे. समांतर आरक्षण भरती प्रक्रियेसंदर्भात तातडीने निर्णय घ्यावा.