राष्ट्रवादी काँग्रेसचा शरद पवार गट आणि शिवसेनेचा उद्धव ठाकरे गट यांच्याकडून आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर विधानसभा अध्यक्ष दिरंगाई करत असून सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या प्रकरणी शुक्रवार, १३ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटलं की, अध्यक्षांकडून आदेशाची पायमल्ली केली जात आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेले वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयाला मान्य नसल्याचंही सांगण्यात आले आहे. सुधारीत वेळापत्रक मंगळवार पर्यंत देण्यात यावं असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
या प्रकरणाची सध्या विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणी प्रलंबित आहे. शिवसेनेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं चार महिन्यांपूर्वी विधानसभा अध्यक्षांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही कार्यवाही न झाल्यामुळे महिन्याभरापूर्वी पुन्हा एकदा न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडून योग्य ती पावलं उचलण्यात न आल्यामुळे न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी राहुल नार्वेकरांना सुनावणी प्रलंबित ठेवल्यावरून सुनावले आहे. त्यानंतर आता पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे.
या प्रकरणी पुढच्या निवडणुकांआधीच निर्णय घ्या. राष्ट्रवादी आमदार प्रकरणात मंगळवारपर्यंत वेळापत्रक द्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने स्पष्ट केले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष पद घटनात्मक असले तरी आम्ही आदेश देऊ शकतो, असेही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
ऑनलाइन गेमिंग ऍप प्रकरणातील आरोपी मुंबईजवळ बांधणार होता पंचतारांकित हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्स
इस्रायलच्या लष्कराने हमासच्या ताब्यातून केली २५० ओलिसांची सुटका
‘हमासला पृथ्वीवरून नामशेष करू’!
मुंबई पोलीस दलात तीन हजार कंत्राटी पोलीस भरतीला सुरुवात!
मंगळवारी विधानसभा अध्यक्षांनी नवं वेळापत्रक सादर करावं. जर निश्चित वेळापत्रक अध्यक्षांकडून येऊ शकलं नाही तर मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाला विशिष्ट टाईमलाईन आखून द्यावी लागेल. दोन महिन्यांची टाईमलाईन असून शकते, ज्यामध्ये अध्यक्षांना निर्णय घेणं बंधनकारक असणार आहे.
