सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. राज्यात जिथे पाऊस असतो तिथे निवडणुका पावसाळ्यानंतर घ्याव्यात तर ज्या ठिकाणी पावसाचे प्रमाण कमी असते तिथे निवडणुका तात्काळ घेतल्या जाव्यात असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे मुंबई-ठाण्यासह कोकण पट्ट्यातील निवडणूका लांबणीवर पडणार असल्याचे म्हटले जात आहे. तर मराठवाडा आणि विदर्भ या भागात निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून लगेचच निवडणुकांचे बिगुल वाजू शकते अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच ठाकरे सरकारला मोठा दणका देत पंधरा दिवसात निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करण्याची आदेश दिले होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ घेण्यात याव्या असे सांगितले होते.
हे ही वाचा:
गुंतवणूकदारांना एलआयसीने केले निराश
१९९३च्या मुंबई साखळी स्फोट प्रकरणी चौघे अटकेत
‘या’ दिवशी अयोध्येतील राम मंदिर होणार भाविकांसाठी खुलं
शरद पवारांच्या आशीर्वादाने राज्यात सरकार पुरस्कृत दहशतवाद!
यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पावसाळ्यात निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलून पावसाळ्या नंतर घेण्यात याव्यात अशी मागणीही केली होती. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून जिथे पावसाची अडचण नाही तिथे निवडणुका घेण्यात याव्यात असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तर ज्या भागात पावसामुळे अडचण निर्माण होऊ शकते अशा ठिकाणी निवडणुका नंतर घेण्याचे सांगितले आहे.
ठाकरे सरकारने मंत्रिमंडळ निर्णय घेत ओबीसी आरक्षणाचा निकाल येत नाही तोवर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत असा ठराव केला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्या विरोधात निकाल देताना राज्यातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
