जागतिक महागाईचे संकट भारतावरसुद्धा असून वाढत्या महागाईमुळे त्रस्त असलेल्या देशातील गरिबांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार रेशन दुकानांवर आता डिसेंबरपर्यंत मोफत अन्नधान्य मिळणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये देशातील तीन रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करण्यासाठी दहा कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. तसेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
करोनाच्या महामारीमुळे देशात लॉकडाऊन लावण्यात आले होते. त्यामुळे मार्च २०२० मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत महिन्याला प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्य मोफत दिले जाते. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत पात्र असलेल्या सुमारे ८० कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळतो. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत आधीपासूनच अनुदानित रेशन मिळते. मात्र, ही योजना पूर्णपणे स्वतंत्र आहे. या योजनेची मुदत ३० सेप्टेंबर २०२२ संपणार होती. मार्चमध्ये योजनेची सुरुवात झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात तीन महिने मोफत रेशन दिले जाणार होते. मात्र, कोरोनाचे संकट आणि लॉकडाउन वाढत गेल्यामुळे वेळोवळी योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता पुन्हा महागाई वाढत असल्याने डिसेंबरपर्यंत मोफत अन्नधान्य मिळणार आहेत.
समाजातील कमकुवत घटकांना नवरात्र, दसरा, मिलाद उन नबी, दिवाळी, छठ पूजा, गुरू नानक जयंती, ख्रिसमस हा सणासुदीचा मोसम आनंद आणि उत्साहात साजरा करता यावा म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२२ दरम्यान पुढच्या तीन महिन्यांसाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या लाभार्थींसाठी प्रति व्यक्ती दरमहा पाच किलो धान्य उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
हे ही वाचा:
पीएफआयसंबंधित सरकारच्या निर्णयावर मुस्लिम संघटना खुश
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल दिसणार नव्या रुपात
नवरात्र २०२२ : परशुराम माता, रेणुकादेवीची कथा
कोकण विभागाकडून ११४ शेतकऱ्यांना पर्यटन प्रमाणपत्र
दरम्यान, आत्तापर्यंत सहा टप्प्यांमध्ये राबविण्यात आलेल्या योजनेसाठी तीन लाख ४५ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. आता पुढे सातव्या टप्प्यावर या योजनेसाठी ४४ हजार ७६२ कोटी रुपये खर्च व १२२ लाख टन धान्यच वाटप अपेक्षित आहे. त्यामुळे या योजनेवर संपूर्ण खर्च तीन लाख ९१ हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
