लोकसभेत गुरुवारी भाजप खासदार अनुराग ठाकूर यांनी एका टीएमसी खासदारावर ई-सिगारेट ओढल्याचा आरोप केल्यानंतर मोठा गोंधळ उडाला. ही घटना हिमाचल प्रदेशातील ‘टिंबर माफिया’वर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान घडली. अनुराग ठाकूर म्हणाले की लोकसभा परिसरात ई-सिगारेटचा वापर करणे हे नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. त्यांनी स्पीकर ओम बिर्ला यांना या प्रकरणात कारवाई करण्याची विनंती केली. मात्र त्यांनी त्या खासदाराचे नाव थेट घेतले नाही.
ठाकूर म्हणाले, “मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारू इच्छितो.” यावर स्पीकर ओम बिर्ला यांनी त्यांना थांबवत सांगितले, “आपण मला प्रश्न विचारू शकत नाही, फक्त विनंती करू शकता. भाजप खासदार अनुराग ठाकूर पुढे म्हणाले, “मी आपणास विनंती करतो की संपूर्ण सभागृहासाठी स्पष्ट करा—देशभरात प्रतिबंधित असलेली ई-सिगारेट लोकसभा परिसरात वापरता येते का?” स्पीकर ओम बिर्ला यांनी तत्काळ उत्तर दिले, “सदनात कोणालाही कोणत्याही प्रकारची सिगारेट आणण्याची किंवा ओढण्याची परवानगी नाही.”
हेही वाचा..
ऑपरेशन सागर बंधू : पाच हजारांहून अधिक नागरिकांवर उपचार
एसआयपी इनफ्लो २९ हजार कोटींच्या पुढे
बोरिवलीच्या नॅशनल पार्कमध्ये वनाधिकाऱ्यांची ‘दारू पार्टी’?
गोव्यातील अग्निकांड प्रकरणी फरार मालक लुथरा बंधूना थायलंडमध्ये अटक
यानंतर ठाकूर यांनी विरोधी पक्षांकडे निर्देश करत म्हटले, “टीएमसी खासदार सिगारेट ओढत आहेत. हा खासदार अनेक दिवसांपासून असे करत आहे. आता लोकसभेत सिगारेट ओढणे मान्य आहे का? कृपया या प्रकरणाची चौकशी करावी.” या आरोपानंतर सभागृहात खळबळ उडाली. सत्तापक्षातील सदस्यांनी आवाज उठवला, “सदनात बसून कुठलाही सदस्य सिगारेट कशी ओढू शकतो? हे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे.”
ठाकूर यांच्या वक्तव्यावर टीएमसी खासदारांनी कडाडून प्रतिक्रिया दिली, तर अनेक भाजप खासदारांनी आपल्या जागेवरून ठाकूर यांच्या आरोपांना पाठिंबा दिला आणि टीएमसी सदस्य नियमभंग करत असल्याचे सांगितले. स्पीकरांनी पुन्हा स्पष्ट केले की सदनात कोणत्याही खासदाराला सिगारेट ओढण्याची परवानगी नाही आणि ते म्हणाले, “अशी कोणतीही घटना माझ्या निदर्शनास स्पष्टपणे आली तर योग्य ती कारवाई केली जाईल.” २०१९ पासून देशभरात ई-सिगारेटवर प्रतिबंध आहे. केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटच्या उत्पादन, आयात, विक्री, वितरण आणि जाहिरातीवर बंदी घातली आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदाच्या दोन्ही सभागृहांनी इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट (उत्पादन, निर्मिती, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्री, वितरण, साठवण आणि जाहिरात) विधेयक मंजूर करून ते कायद्यात बदलले.
