ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आज पुन्हा एकदा सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती फडणवीसांनी दिली. महत्वाची बाब म्हणजे राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचे आदेश देण्यावर, तसंच ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागत नाही तोपर्यंत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नको, या मुद्द्यांवर एकमत झाल्याची माहिती फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
Media interaction on All Party Meeting on #OBCreservation in Mumbai today https://t.co/8xsFp8kNE6
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 3, 2021
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून इम्पिरिकल डेटा गोळा करुन आणि ट्रिपल टेस्ट जी सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितली आहे, त्यानुसार जर आपण कारवाई केली तर आता ओबीसींच्या जागा आपल्याला वाचवता येतील. तरीही चार-पाच जिल्ह्यात मोठी अडचण होईल. त्यातील तीन जिल्ह्यात तर ओबीसींसाठी जागा शिल्लक राहणार नाही. ५ हजार २०० जागांपैकी साडे चार हजार जागा वाचू शकतील असं सांगण्यात आलंय.
आता आम्ही ही मागणी केली आहे की, तात्काळ हा इम्पिरिकल डेटा जमा करण्याचे आदेश किंवा त्यासंदर्भातील विनंती राज्य मागासवर्ग आयोगाला करण्यात यावी. त्यासंदर्भात भुजबळ साहेब असतील की मुख्यमंत्री असतील यांनी त्याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली आहे. आजच्या बैठकीत हे ठरलं की राज्य मागासवर्ग आयोगाला हा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याबाबत सांगण्यात यावं. त्यासोबत जोपर्यंत त्यांचं काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नये.
हे ही वाचा:
अनिल देशमुखांना भगौडा घोषित करा, संपत्ती जप्त करा
अनिल परब यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होणार
तिसरं म्हणजे ज्या जिल्ह्यात याचा जास्त इफेक्ट पडणार आहे. जिथे जास्त जागा कमी होणार आहेत, त्या जिल्ह्यांसाठी वेगळा विचार करुन तिथे जागा कशा वाढवता येतील याचाही विचार राज्य सरकारने करावा, अशा दोन तीन मुद्द्यांवर आम्ही चर्चा केली आणि त्याच्यावर एकमत केल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली आहे.
