आम्ही ती चूक का करू, म्हणत केजरीवाल यांना ‘सर्वोच्च’ दणका

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनाला स्थगिती देण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा आदेश न बघताच स्थगितीचा निर्णय दिला असेल तर तशी चूक आम्ही का करायची, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या वकिलांना विचारला आणि उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे जामीन मिळण्याचे अरविंद केजरीवाल यांचे स्वप्न तूर्तास भंगले आहे. आता दिल्ली उच्च न्यायालय या स्थगितीसंदर्भात २५ जूनला निर्णय देणार आहे आणि त्यानंतर २६ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालय आपला निर्णय ऐकविणार आहे.

सुट्टीतील न्यायालयाचे न्यायाधीश मनोज मिश्रा आणि एसव्ही भारती यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीचे प्रकरण ऐकले. सत्र न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन दिला होता, त्याला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्याविरोधात केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत.

केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनू संघवी तसेच विक्रम चौधरी यांनी म्हटले की, सत्र न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाला उच्च न्यायालयाने पाहिले देखील नाही आणि त्यांनी लगेच त्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने करायला हरकत नव्हती. जर उच्च न्यायालय सत्र न्यायालयाचा आदेश न बघताच त्याला स्थगिती देते तर सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती का देत नाही?

हे ही वाचा:

टीम इंडियाचा कोच होण्यापूर्वी पाच ‘गंभीर’ अटी

‘नव्या संकल्पासह काम करेल १८ वी लोकसभा’

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांची राज्यसभेतील सभागृह नेतेपदी नियुक्ती!

भय्यू नावाने फसवून अर्शदने केला लव्ह जिहाद

त्यावर न्यायाधीश मिश्रा म्हणाले की, जर उच्च न्यायालयाने चूक केली असेल तर तीच चूक आम्हीही करायची का?
संघवी त्यानंतर म्हणाले की, जामिनाला स्थगिती देण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय अभूतपूर्व आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणाले की, अंतिम आदेश लवकरच येईल, दोन्ही पक्षांनी सबुरीने घ्यावे. त्यावर संघवी म्हणाले की, जामीन मिळालेला असताना वेळेचा अपव्यय होत आहे.

त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणाले की, जर आम्ही आताच आदेश दिला तर आम्ही पूर्वग्रह मनात ठेवून निर्णय देतो आहोत असे वाटेल. ते काही कनिष्ठ न्यायालय नाही. उच्च न्यायालय आहे.