१ मे पासून १८ वर्षांवरील नागरिकांना लसीकरण करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली असली तरी महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी कशी होणार, त्यासाठी कोणती तयारी केली आहे, वगैरे बाबतीत अजूनही गोंधळ आहे. एका दिवसांत ५ लाख लोकांचे लसीकरण केले असे सांगून शाबासकी मिळविणाऱ्या ठाकरे सरकारकडून अद्याप १ मेपासून केंद्राच्या सूचनेनुसार कसे लसीकरण होणार याचे उत्तर दिलेले नाही. बुधवारी होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले जात आहे. पण यासंदर्भात विविध मंत्र्यांची वेगवेगळी उत्तरे पाहता गोंधळ कायम असल्याचे स्पष्ट होते आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे की, माझी यासंदर्भातील प्रस्तावावर सही आहे पण अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेणार आहेत. कॅबिनेटमध्ये आम्ही सगळे सहकारी यावर विचार करून निर्णय घेऊ. याचा अर्थ अद्याप निर्णय झालेला नाही. तरी घाईघाईने मंत्री नवाब मलिक यांनी
महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांना मोफत लसीकरण केले जाईल, अशी घोषणा नुकतीच केली. त्यावरून काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी नाराजी प्रकट केली. श्रेय घेण्याचा प्रयत्न कुणी करू नये, असे ते म्हणाले. तसेच ट्विट पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही केले होते. पण नंतर त्यांनी ते रद्द केले. त्यामुळे एकूणच ठाकरे सरकारमध्ये लसीकरणावरून एकवाक्यता नाही हे स्पष्ट झाले.
हेही वाचा:
कमिन्सच्या दातृत्वाने मोदी विरोधकांना पोटशूळ
पप्पूगिरीचे सर्व हक्क काँग्रेसकडे राखीव
भारतीय रेल्वेने विलगीकरणासाठी जोडले डबे
८५ वर्षांच्या दाभाडकर काकांनी दुसऱ्या रुग्णासाठी त्यागले प्राण
यासंदर्भात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही सरकारमध्ये एकवाक्यता नसल्याचे विधान केले होते तर भाजपा नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी १८ वर्षांवरील सर्वांच्या लसीकरणाचा आराखडा ठाकरे सरकारने श्रेयवादाचा गोंधळ न घालता सादर करावा अशी मागणी केली. राज्यात १८ वर्षांवरील सर्वांना कोरोनावरील लस निःशुल्क देण्याचे सरकारने जाहीर केले असले तरी त्याबाबत अद्यापही संदिग्धता आहे. राज्य सरकारचे मंत्रीच यासंदर्भात उलटसुलट विधाने करीत असल्याने गोंधळात गोंधळ हेच या सरकारचे वैशिष्ट्य आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाल्याचा टोलाही भातखळकर यांनी यासंदर्भात लगावला आहे.
याबाबत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या बोलण्यातून ठाकरे सरकारची हतबलताच दिसून आली. आम्ही या लसीकरणासाठी सिरम तसेच भारत बायोटेक यांच्याशी पत्रव्यवहार केला आहे. जर आम्हाला १ मे पासून लसीकरण करायचे झाले तर १८ ते ४४वयोगटातील लोकांची संख्या ५ कोटी ७१ लाख इतकी आहे. त्यांना २ डोस द्यायचे तर १२ कोटी लशी लागतील. आयात करण्याचाही आमचा विचार आहे.
एकूणच आता लसींच्या किमती, वितरण याबाबत चर्चा सुरू झाली असली तरी त्याबाबत अंतिम निर्णय कधी होणार आणि १ मे पासून १८ वर्षांवरील नागरिकांना लस देणे शक्य होणार का अशी शंका कायम आहे.
लसीकरण केंद्रे अद्याप उभारण्यात आलेली नाहीत. शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी तर राज्य सरकारला मुंबई महानगरपालिकेची मदत घ्या, असा सल्ला देत घरचा अहेर दिला आहे.
बुधवारी होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत यावर निर्णय झालाच तर लसीकरणासाठी तातडीने सगळी यंत्रणा कशी उभी राहणार हे स्पष्ट झालेले नाही. एकंदरीतच १मे या महाराष्ट्रदिनी महाराष्ट्रातील युवक लसीकरणापासून वंचित राहणार का हा प्रश्न आहे.
