पश्चिम बंगालमध्ये सध्या सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींनी देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) राजकीय रणनीती आखणाऱ्या आय-पॅक (इंडियन पॉलिटिकल अॅक्शन कमिटी) या संस्थेवर टाकलेल्या धाडींनंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तीव्र आणि संतप्त प्रतिक्रिया दिली. धाडीची माहिती मिळताच ममता बॅनर्जी स्वतः घटनास्थळी पोहोचल्या. त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या कामात थेट हस्तक्षेप करत काही फाईल्स त्यांच्या ताब्यात घेत त्या आपल्या वाहनात ठेवल्याचा आरोप आहे. त्यांच्या या वर्तनामुळे एक प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई असताना मुख्यमंत्री इतक्या का अस्वस्थ झाल्या, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. आय-पॅकचे संस्थापक प्रशांत किशोर आणि ममता बँनर्जी यांचे संबध जुने असून पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या यशामागे आय-पॅकची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते.
हे ही वाचा :
मुलाच्या निधनानंतर उद्योगपती अनिल अग्रवालांचा मोठा निर्णय
सोने-चांदीच्या दरांना मोठा धक्का
कोलकात्यात राजकीय सल्लागार संस्थेवर ईडीची कारवाई
काँग्रेस संपवण्याची जबाबदारी राहुल गांधी उचलताहेत
आय-पॅक ही संस्था केवळ राजकीय सल्लागार नसून, निवडणूक व्यवस्थापन, मतदार माहितीचे विश्लेषण, प्रचार रणनीती आणि राजकीय संदेशांची आखणी करण्यात तिची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असते. या संस्थेचे संस्थापक प्रशांत किशोर असून, आतापर्यंत तिने तृणमूल काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस, वायएसआर काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष यांसारख्या अनेक राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांना सेवा दिली आहे. त्यामुळे आय-पॅकचा आवाका देशव्यापी असून ती कोणत्याही एका पक्षापुरती मर्यादित संस्था नाही.
खरे तर प्रशांत किशोर हे आधुनिक भारतीय राजकारणातील सर्वाधिक प्रभावी निवडणूक रणनीतीकार मानले जातात. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचार मोहिमेपासून ते राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आले. त्यानंतर बिहारमध्ये नितीश कुमार, पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदर सिंग, आंध्र प्रदेशात वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी आणि दिल्लीमध्ये आम आदमी पक्षासाठी त्यांनी यशस्वी निवडणूक रणनीती आखल्या. त्यांची कार्यपद्धती केवळ जाहिरात आणि घोषणांपुरती मर्यादित नसून, बूथस्तरावरील व्यवस्थापन, डेटाआधारित मतदार विश्लेषण, सामाजिक समीकरणांची अचूक मांडणी आणि डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर यांचा त्यात समावेश असतो.
पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या सलग निवडणूक यशामागे आय-पॅकची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. अशा परिस्थितीत या संस्थेवर चौकशीची टांगती तलवार येताच ममता बॅनर्जी अस्वस्थ झाल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसून येते. ईडीच्या कारवाईला “राजकीय सूडबुद्धी” ठरवून केंद्र सरकारवर आरोप करणे ही त्यांची नेहमीची भूमिका असली, तरी यावेळी त्यांच्या प्रतिक्रियेत अस्वस्थता आणि भीती अधिक ठळकपणे जाणवते.
खरे तर, जर सर्व व्यवहार पारदर्शक असतील तर चौकशीला विरोध करण्याचे कारणच काय, असा सवाल उपस्थित होतो. या चौकशीतून प्रचारासाठी वापरण्यात आलेला निधी, परदेशी आर्थिक व्यवहार किंवा अन्य कोणतेही संशयास्पद व्यवहार उघड होण्याची शक्यता ममता बॅनर्जी यांना अस्वस्थ करत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळेच त्या आक्रमक भाषेत केंद्र सरकारवर हल्ला चढवत असल्याचे दिसते.
लोकशाही व्यवस्थेत कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. तपास यंत्रणा आपले कर्तव्य बजावत असताना त्याला राजकीय रंग देणे हा सत्य झाकण्याचा प्रयत्नच म्हणावा लागेल. आय-पॅकवरील धाडीने ममता बॅनर्जी बिथरल्या आहेत, कारण या चौकशीतून त्यांच्या सत्तेच्या किल्ल्यालाच तडे जाण्याची भीती त्यांना सतावत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
