योगींनी पत्रकारांना दिले, महाराष्ट्रातील पत्रकारांचे काय?

कोरोनाच्या महामारीत निधन झालेल्या पत्रकारांच्या कुटुंबीयांना उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारकडून मदतीचा हात देण्यात आला आहे. या कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय योगी सरकारने घोषित केला आहे. घरटी दहा लाख इतकी मदत सरकारकडून या दिवंगत पत्रकारांच्या कुटुंबीयांना दिली जाणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील पत्रकारही ठाकरे सरकारकडून मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

कोविडच्या जागतिक महामारीचा फटका सर्वत्र बसलेला असताना त्याची झळ सर्व क्षेत्रांना पोहोचली आहे. या महामारित देशभरातील हजारो लोकांचे प्राण गेले असून त्यात अनेक पत्रकारांचाही समावेश आहे. कोविडच्या या कठीण काळातही पत्रकार हे युद्धपातळीवर काम करताना दिसत आहेत. अनेकदा त्यासाठी ते प्राणाची पर्वा न करता कार्यरत असतात. अशातच अनेक पत्रकार या महामारिच्या कचाट्यात सापडले असून त्यांचे निधन झाले. उत्तर प्रदेशमधील अशा या सर्व पत्रकारांच्या कुटुंबियांना दहा लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य करायचा निर्णय योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारने घेतला आहे.

हे ही वाचा:

आधीच ‘उल्हास’; त्यात उशिरा आली जाग

अनिल देशमुख नंतर अनिल परब, फक्त दोन महिन्यांचे पाहुणे

वसुलीच्या ‘मातोश्री कनेक्शन’ची जोरदार चर्चा

कोविडमुळे कर्ता सदस्य गमावलेल्या कुटुंबांना निवृत्ती वेतन, विमाभरपाई

रविवार, ३० मे अर्थात हिंदी पत्रकार दिनाचे औचित्य साधून उत्तर प्रदेश सरकारकडून यासंबंधीची घोषणा करण्यात आली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे सचिव मृत्युंजय सिंह यांनी ट्विटरच्या आधारे याची माहिती दिली आहे.

याआधी कोविड महामारित अनाथ झालेल्या बालकांसाठी योगी सरकार कडून विशेष योजना सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजनेच्या अंतर्गत राज्यातील अशा सर्व अनाथ मुलांची जबाबदारी सरकारने उचलली आहे. तर पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठीही योगी सरकारकडून यापूर्वी काही विशेष सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यात पत्रकारांना अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन त्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे लसीकरण प्राधान्याने आणि मोफत व्हावे यासाठी सरकारने प्रयत्न केले आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्रात मात्र अजूनही पत्रकारांना अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात आलेला नाही किंवा त्यांच्यासाठी काही विशेष सुविधाही सुरू करण्यात आल्या नाहीयेत.

या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशकडे बोट दाखविणाऱ्या महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारकडून पत्रकारांना कोणती मदत मिळणार, याची प्रतीक्षा पत्रकार करत आहेत. पत्रकारांना मुंबईत लोकल रेल्वेने फिरण्यासाठीही परवानगी नाही. केवळ अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारच रेल्वेने प्रवास करू शकतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पत्रकारांनी तशी मागणी अनेक दिवसांपासून लावून धरली आहे. पण त्यात त्यांना यश येत नाही.