राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अडचणीत आता वाढ होणार आहे. भोसरी एमआयडीसीतील जमीन खरेदी प्रकरण आता खडसे कुटुंबियांच्या चांगलेच अंगाशी आलेले आहे. त्यामुळेच आता खडसे कुटुंबियांच्या अडचणीत वाढ झालेली आहे.
खडसे यांचा जावई सध्याच्या घडीला तुरूंगात असून, सध्या त्यांची चौकशी केली जात आहे. याच धर्तीवर आधारित खडसेंसंदर्भातील झोटिंग समितीचा गोपनीय अहवाल मंत्रालयातून गायब झाल्याचे वृत्त समोर आले. त्यानंतर हा अहवाल सापडल्याच्या बातम्याही लगेचच आल्या. या अहवालानुसार एकनाथ खडसेंनी पदाचा गैरवापर केल्याचे या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले आहे.
न्या. झोटिंग समितीने ३० जून २०१७ रोजी गोपनीय अहवाल शासनाकडे सादर केला होता. माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील जमीन खरेदी प्रकरणात झालेल्या आरोपांची चौकशी या झोटिंग समितीमार्फत करण्यात येत होती. त्यानंतरच भोसरी एमआयडीसीतील जमीन खरेदी प्रकरणात आरोप झाल्यानंतर, खडसे यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी नीट व्हावी याकरता तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोटिंग कमिटीकडे हे प्रकरण दिले होते. त्यानुसारच २३ जून २०१६ रोजी न्या. झोटिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. या समितीने चौकशी केली तसेच यांचे कामकाज ३ मे २०१७ पर्यंत पूर्ण झालेले होते. त्यानंतर ३० जून रोजी समितीने सरकारच्या ताब्यात हा गोपनीय अहवाल दिला होता.
हे ही वाचा:
सरकारचे बेकायदेशीर बांधकामांकडे दुर्लक्ष
भारताच्या ‘या’ खेळाडूला कोरोनाची लागण
ठेवींच्या उठाठेवींवरून शिवसेनेची पालिकेत कोंडी
…पडळकरांच्या गाडीवर हल्ला करण्याची म्हणून झाली ‘छाती’
झोटिंग समितीच्या अहवालानुसार खडसेंना क्लीन चिट नव्हती. त्याचबरोबर समितीने खडसेंनी मंत्रिपदाचा गैरवापर केला असेही म्हटले होते. तसेच हा आरोप करत समितीने खडसेंनी मंत्रिपदावर राहू नये असंही स्पष्ट केले होते.
