भारताने २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅट अणुऊर्जेचे लक्ष्य तर ठेवले आहे. त्यासाठी आपल्याला युरेनियमची गरज आहे. जगातील सुमारे ३३ टक्के युरेनियम ऑस्ट्रेलिया या एका देशाकडे आहे. हे युरेनियम मिळवण्यासाठी दशकभरापासून भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. ऑस्ट्रेलियाच्या बाजूने यात अनेक अडथळे आले. या अडथळ्यांवर भारताने अखेर मात केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ८ ते १० जुलै २०२६ या कालावधीत ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर आहेत.
९ जुलै मेलबर्न येथे तिसऱ्या वार्षिक शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीस यांनी युरेनियम पुरवठ्याबाबत ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. ऑस्ट्रेलियाकडे जगातील एकूण युरेनियम साठ्यापैकी सुमारे २८% ते ३३% हिस्सा आहे. ऊर्जा गरजा पुरवण्यासाठी हे युरेनियम भारताला हवे आहे. भारताने अण्वस्त्रप्रसार बंदी करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. ऑस्ट्रेलियाच्या कायद्यानुसार या करारावर स्वाक्षरी न करणाऱ्या कोणत्याही देशाला युरेनियम निर्यात करता येत नाही.
त्यामुळे ऑस्ट्रेलियातील लेबर पार्टीचा याला ठाम विरोध होता. १९९८ च्या पोखरण अणुचाचणीनंतर ऑस्ट्रेलियाने भारतावर कठोर निर्बंध लादले होते. सप्टेंबर २०१४ मध्ये तत्कालीन ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान टोनी ॲबट आणि भारत सरकार दरम्यान ‘नागरी अणु सहकार्य करार’ झाला खरा, परंतु ऑस्ट्रेलियातील अंतर्गत राजकीय विरोधामुळे तो कार्यान्वित होऊ शकला नाही.
भारताला दिलेले युरेनियम केवळ शांततापूर्ण कामांसाठीच वापरले जाईल याची खातरजमा करण्याचा अधिकार ऑस्ट्रेलियाला हवा होता. भारताचा याला ठाम नकार होता. त्यामुळे करारानंतरही पुढील दशकभर युरेनियमचा एकही कण भारताला मिळू शकला नाही.
India has set an ambitious target of achieving 100 GW of nuclear power capacity by 2047. To accomplish this, the country needs a reliable supply of uranium. Around 33% of the world’s uranium reserves are located in Australia, making it a crucial partner for India’s long-term energy security.
India has been trying for nearly a decade to secure access to Australian uranium, but several obstacles emerged from Australia’s side. India has now finally overcome these hurdles. Prime Minister Narendra Modi is on an official visit to Australia from July 8 to July 10, 2026. On July 9, during the Third Annual Summit in Melbourne, Prime Minister Narendra Modi and Australian Prime Minister Anthony Albanese signed a historic agreement on the supply of uranium to India.
Australia possesses approximately 28% to 33% of the world’s known uranium reserves, and India needs this uranium to meet its growing energy requirements. However, India has not signed the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). Under Australian law, uranium cannot be exported to countries that are not signatories to the NPT.
Consequently, Australia’s Labor Party strongly opposed uranium exports to India. Following India’s Pokhran nuclear tests in 1998, Australia imposed strict sanctions on India. Although a Civil Nuclear Cooperation Agreement was signed in September 2014 between the Government of India and the then Australian Prime Minister Tony Abbott, the agreement could not be implemented due to domestic political opposition within Australia.
Australia wanted the authority to verify that any uranium supplied to India would be used exclusively for peaceful civilian purposes. India firmly rejected this condition. As a result, despite the agreement, not a single gram of Australian uranium reached India over the following decade.
