पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) पुन्हा एकदा मोठ्या आंदोलनाची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जम्मू-काश्मीर जॉइंट अवामी अॅक्शन कमिटी (JAAC) या संघटनेने पाकिस्तान सरकारला ४८ तासांचा अल्टिमेटम देत आपल्या ३८ कलमी मागण्या तातडीने मान्य करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा “अंतिम आणि निर्णायक आंदोलन” छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
२७ जुलै रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होत असतानाच, हजारो नागरिकांसह मुझफ्फराबादकडे मोर्चा काढण्याची घोषणा JAAC ने केली आहे. त्यामुळे पाकिस्तान सरकार आणि आंदोलनकर्ते यांच्यात मोठा संघर्ष होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या आंदोलनामागील सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे पाकिस्तानमध्ये स्थायिक झालेल्या काश्मिरी निर्वासितांसाठी राखीव असलेल्या १२ विधानसभा जागा रद्द करण्याची मागणी. JAAC चा आरोप आहे की, या जागांच्या माध्यमातून इस्लामाबाद पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरच्या राजकारणावर थेट प्रभाव ठेवते. आंदोलनकर्त्यांच्या मते, या १२ जागांसाठी सुमारे ४.३६ लाख मतदार आहेत, तर उर्वरित ३३ जागांसाठी तब्बल ३३ लाख स्थानिक मतदार आहेत. त्यामुळे प्रतिनिधित्वात मोठी असमानता निर्माण होत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या १२ जागांना घटनात्मक संरक्षण असल्याचे स्पष्ट केले असून, त्या केवळ घटनादुरुस्ती करूनच रद्द करता येतील, असे म्हटले आहे.
JAAC च्या ३८ कलमी मागण्यांमध्ये केवळ राजकीय सुधारणा नाहीत, तर आर्थिक प्रश्नांनाही महत्त्वाचे स्थान आहे. जलविद्युत प्रकल्पांच्या करारांचा फेरआढावा, वीजदरात मोठी कपात, गव्हाच्या पिठावर अनुदान, महागाईवर नियंत्रण आणि स्थानिक नैसर्गिक संसाधनांवरील अधिक हक्क अशा मागण्या संघटनेने केल्या आहेत. आंदोलनकर्त्यांचा आरोप आहे की, पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील जलसंपत्ती, खनिजे आणि इतर नैसर्गिक संसाधनांचा फायदा पाकिस्तानला होतो; मात्र स्थानिक नागरिकांना त्याचा पुरेसा लाभ मिळत नाही.
२०२३ मध्ये स्थापन झालेली JAAC ही सुरुवातीला व्यापारी, वाहतूक व्यावसायिक, वकील आणि नागरिकांची संघटना होती. मात्र, महागाई, वीजदर आणि प्रशासकीय धोरणांविरोधातील आंदोलनांमुळे अल्पावधीतच ती पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील सर्वात प्रभावी नागरी संघटना बनली. मे २०२४ आणि सप्टेंबर २०२५ मध्येही या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली मोठी आंदोलने झाली होती. अलीकडेच संघटनेच्या नेत्यांच्या अटकेनंतर पुन्हा व्यापक निदर्शने उसळली असून, काही ठिकाणी पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्यू झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
दहशतवादी तळांवरील स्फोटांचे पडसाद जगभर उमटले!
तृणमूलच्या निधीतून जेट, हेलिकॉप्टरची खरेदी; पुन्हा पक्षानेच भाड्याने वापरले?
समान नागरी कायद्यासाठी सात सदस्यांची समिती, न्या. रंजना देसाई अध्यक्ष
मधुमेहींसाठी दिलासा! आठवड्यातून एकदाच घेण्याचे ‘अविक्ली’ इन्सुलिन भारतात लॉन्च
पाकिस्तान या प्रदेशाला ‘आझाद काश्मीर’ म्हणत असला तरी, प्रत्यक्षात प्रशासनावरील मोठा अधिकार इस्लामाबादकडेच असल्याचा आरोप आंदोलनकर्ते करतात. या प्रदेशाला स्वतःचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, विधानसभा आणि सर्वोच्च न्यायालय असले तरी अनेक महत्त्वाचे निर्णय पाकिस्तानच्या केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली घेतले जातात, असा दावा केला जात आहे. तसेच निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवारांना पाकिस्तानमध्ये विलिनीकरणाचे समर्थन करणारे घोषणापत्र स्वाक्षरी करून द्यावे लागते.
