गेल्या १० दिवसात देशातील दोन मोठ्या दहशतवादी घटनांबाबत न्यायालयाने निकाल दिले. ११ जुलै २००६ चा मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट आणि २००८ चा मालेगाव बॉम्बस्फोट. या दोन्ही निकालातील सामायिक बाब म्हणजे दोन्ही खटल्यात पोलिसांनी ज्यांना आरोपी ठरवले होते, त्यांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. खरे आरोपी मिळाले नाहीत, किंवा त्यांना पकडण्याची राजकीय नेतृत्वाची इच्छा नव्हती म्हणून भलत्यांनाच धरण्यात आले. त्यांचा छळ करण्यात आला. त्यांच्या विरोधात खोटे पुरावे आणि साक्षीदार उभे कऱण्यात आले. हे जे काही घडले आहे, तो एका खूप मोठ्या षडयंत्राचा भाग होता, असे म्हणायला वाव आहे. राजकीय क्षेत्रातील अनेक बडी धेंड यात गुंतली होती. दोन हजारच्या पहील्या दशकात देशभरात बॉम्बस्फोटांचे सत्र सुरू होते. सर्वसामान्य नागरीकाचे जीवीत सुरक्षित नव्हते. सर्व सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही अज्ञात वस्तूला हात लावू नको, ती बॉम्ब असू शकते, अशा सुचनांचे फलक हमखास दिसत. दर सणावाराला पाकिस्तानचे संशयित दहशतवादी भारतात शिरले आहेत, असा अलर्ट गृहखात्याकडून जारी केला जायचा. नागरीकांनी दक्ष राहावे आणि त्याही पुढे जाऊन स्वत:ची सुरक्षा स्वत: करावी असा हेतू यामागे होता.
