पश्चिम बंगालमधील शुभेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने, मागील तृणमूल काँग्रेस सरकारमधील संस्थात्मक भ्रष्टाचार आणि महिलांवरील गुन्ह्यांच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी दोन आयोग स्थापन केले असून, २०१२ च्या वादग्रस्त पार्क स्ट्रीट बलात्कार प्रकरणानंतर बाजूला सारण्यात आलेल्या वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी दमयंती सेन यांची यापैकी एका समितीत प्रमुख भूमिकेवर नियुक्ती केली आहे.
शुभेंदू अधिकारी यांनी घोषणा केली की, विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अल्पसंख्याक समुदायांमधील महिला आणि मुलांवरील अत्याचारांची चौकशी करणाऱ्या आयोगाचे अध्यक्षपद निवृत्त न्यायमूर्ती समाप्ती चॅटर्जी भूषवतील आणि सेन यांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती केली जाईल. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन टीएमसी सरकारच्या काळात २०१२ मध्ये पार्क स्ट्रीट बलात्कार प्रकरणानंतर प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या १९९६ बॅचच्या आयपीएस अधिकारी सेन यांचे या निर्णयामुळे महत्त्वपूर्ण पुनरागमन झाले आहे . त्यावेळी सेन कोलकाता पोलिसात सहआयुक्त (गुन्हे) म्हणून कार्यरत होत्या आणि हे पद भूषवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला अधिकारी होत्या.
६ फेब्रुवारी २०१२ रोजी कोलकाताच्या पार्क स्ट्रीट भागातील एका नाईटक्लबमधून बाहेर पडल्यानंतर एका महिलेने धावत्या गाडीत आपल्यावर सामूहिक बलात्कार झाल्याचा आरोप केल्यानंतर पार्क स्ट्रीट प्रकरण मोठ्या राजकीय वादात सापडले होते. जनतेचा संताप वाढत असताना, बॅनर्जी यांनी या घटनेला त्यांच्या नवनिर्वाचित सरकारला बदनाम करण्याच्या उद्देशाने रचलेली “सजनो घटना” (मनाची कहाणी) म्हटले होते. या वक्तव्यांमुळे देशभरातून टीका झाली, महिला हक्क गटांनी निदर्शने केली आणि या प्रकरणाच्या हाताळणीवरून तीव्र राजकीय वादविवाद सुरू झाला.
राजकीय वाद वाढत असतानाच, सेन यांच्या नेतृत्वाखालील तपास अधिकाऱ्यांनी तपास पुढे चालू ठेवला आणि काही दिवसांतच आरोपीला शोधून काढले. तपासात हल्ला झाल्याचे निष्पन्न झाले, त्यामुळे पोलिसांचे निष्कर्ष या प्रकरणाभोवतीच्या राजकीय कथानकाशी विसंगत ठरले. प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर लगेचच सेन यांची लालबाजार येथील गुन्हे शाखेतून बॅरकपूर येथील पोलीस प्रशिक्षण महाविद्यालयात बदली करण्यात आली. जरी अधिकृतपणे ही एक नियमित प्रशासकीय कारवाई असल्याचे म्हटले जात असले तरी, तिच्या वेळेमुळे राजकीय वाद निर्माण झाला, आणि विरोधी पक्षांनी व टीकाकारांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की, सरकारच्या जाहीर भूमिकेच्या विरोधात असलेल्या तपासाचा पाठपुरावा केल्यामुळे त्या अधिकाऱ्याला बाजूला सारण्यात आले.
हे ही वाचा:
पश्चिम रेल्वेला ‘आरबीआय व्यावसायिक खो-खो स्पर्धेचे’ विजेतेपद
‘दगडफेक काश्मीरमध्ये संपली, बंगालमध्येही संपली पाहिजे’
सहाय्यक पालिका आयुक्त की गँगस्टर?
सौदी अरेबियामध्ये ८,००० पाकिस्तानी सैनिक आणि विमाने तैनात
चौकशी आणि बदली यांच्यातील कोणताही अधिकृत संबंध राज्य सरकारने कधीही मान्य केला नाही. मात्र, हे प्रकरण अनेक वर्षे बंगालच्या राजकीय आणि प्रशासकीय चर्चेचा भाग बनून राहिले. त्यांची शैक्षणिक पात्रता आणि पोलीस दलातील प्रतिष्ठा असूनही, अनेक निरीक्षकांना असे वाटत होते की टीएमसीच्या कार्यकाळात सेन राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील जबाबदाऱ्यांपासून दूर राहिल्या. नंतर त्यांनी कोलकाता पोलिसांच्या विशेष आयुक्त म्हणून काम केले असले तरी, त्यांना क्वचितच मोठ्या तपासांच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले.
