आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा २०२१ पासून पदावर आल्यानंतर सरकारी आणि वनक्षेत्रातील जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी जोरदार मोहीम राबवत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ही मोहीम त्यांच्या प्रशासनाचा कणा आहे. आतापर्यंत राज्यात १.५ लाख बीघापेक्षा (३० हजार एकर) अधिक जमीन मुक्त करण्यात आली आहे, पण त्याचवेळी राजकीय वादळही उठले आहे, कारण २०२६ च्या सुरुवातीला विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
सरमा म्हणाले की, ही मोहिम बेकायदेशीर वसाहती हटवून आसामची स्थानिक स्रोत वाचवणे आणि बांगलादेशमधून होणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरामुळे निर्माण झालेल्या लोकसंख्येच्या बदलांचा प्रश्न सोडवणे हे उद्दिष्ट साध्य करते. त्यांनी यापूर्वी ऑगस्टमध्ये जाहीर केले होते की, आसाममध्ये अजूनही ६३ लाख एकर (२५.५ लाख हेक्टर) जमीन अतिक्रमित अवस्थेत आहे.
ही मोहीम विरोधक आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या निशाण्यावर आली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, ही कारवाई बंगाली भाषिक मुस्लिम समाजाला टार्गेट करण्यासाठी केली जात असून त्यामुळे भाजपाला मतांचे ध्रुवीकरण साधता येते. तसेच मुक्त झालेली जमीन उद्योगपतींना देण्याचा डाव असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.
सरकारच्या कारवायांमुळे ५० हजारांहून अधिक लोकांना घरांमधून बाहेर काढण्यात आले असून गोलपारा, कामरूप, दरांग यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जंगल, जलक्षेत्रे आणि महसूल विभागाची जमीन मुक्त करण्यात आली आहे. सप्टेंबरमध्ये गोलपाऱ्यातील बंदरमथा राखीव जंगलात ४५० कुटुंबे (सुमारे २,००० लोक) हाकलण्यात आले. ऑगस्टमध्ये गोलाघाट जिल्ह्यातील रेंगा रिझर्व्ह फॉरेस्टमधून ४,००० हून अधिक घरे हटवण्यात आली आहेत.
सरमा सरकारने जाहीर केले आहे की बेदखल कुटुंबांना आरसीसी घरांसाठी १० लाख, आसाम-प्रकार घरांसाठी ५ लाख आणि कच्च्या घरांसाठी १ लाख रुपये नुकसानभरपाई दिली जाईल. मात्र या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
सरमा वारंवार सांगतात की “भारतीय किंवा आसामी लोकांना बेदखल केले जाणार नाही”, तर केवळ “संशयित विदेशी किंवा शंकास्पद नागरिकांवरच कारवाई” होईल. मात्र विरोधक म्हणतात की मुस्लिम समाजालाच जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात आहे.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानात जन्मलेल्या क्रॅस्टोला १९ वर्षांनी मिळाले भारतीय नागरिकत्व!
बिहार निवडणुकीपूर्वी भाजपाला नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिळण्याची शक्यता!
भारताच्या धास्तीचे कारण स्वस्त, मस्त तरीही घातक
कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांचा दावा आहे की ही मोहीम मतांचे ध्रुवीकरण साधण्यासाठी राबवली जाते. विशेषतः वरच्या आसाम भागात भाजपाला वर्चस्व टिकवायचे आहे, तर खालच्या व मधल्या आसाम भागात बंगाली मुस्लिम मतदारसंख्या मोठी असल्याने त्यांना दुर्बल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. रायजोर दलचे आमदार अखिल गोगोई यांनीही असेच आरोप केले आहेत.
सरमा यांनी अलीकडेच दावा केला की, “कॉंग्रेस, जमाते-ए-इस्लामी-हिंद, प्रशांत भूषण, हर्ष मंदर आणि पाकिस्तान-बांगलादेशातील काही घटक मिळून आसामला कमजोर करण्याचा कट रचत आहेत.” त्यांनी म्हटले की कार्यकर्ते या बेदखली मोहिमेला “मानवी संकट” म्हणून दाखवत आहेत.
माजी नियोजन आयोग सदस्य सैयदा हामिद यांनी म्हटले की, “बांगलादेशी देखील माणसंच आहेत. पृथ्वी एवढी मोठी आहे, मग त्यांना भारतात राहण्याचा अधिकार नाकारता येऊ नये.” यावर सरमा यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत म्हटले की, “हामिद यांच्यासारखे गांधी परिवाराचे निकटवर्तीय आसामची जी ओळख आहे, तिचा नाश करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असे लोक जिन्नाहचे स्वप्न पूर्ण करू पाहत आहेत.”
दरम्यान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनीही म्हटले की, “हा विषय धर्माचा नाही तर जमिनीचा आहे. आसाम लोकसंख्यात्मकदृष्ट्या दुर्बल झाला तर ईशान्य भारताचे उरलेले राज्य भारत संघासाठी धोक्यात येतील. राहुल गांधी आणि त्यांचे साथीदार त्यांना मतदार यादीत घालून भारतीय नागरिक बनवू इच्छित आहेत.”
