महाराष्ट्रातील पाण्याची गरज आणि आंतरराज्यीय जलवाटपाच्या आघाडीवर राज्याला अत्यंत ऐतिहासिक आणि मोठे यश मिळाले आहे. गेल्या २० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या नर्मदा प्रकल्पावरील वादावर अखेर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे मंगळवारी सायंकाळी चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची अत्यंत महत्त्वाची समन्वय बैठक आयोजित करण्यात आली.
या उच्चस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्राच्या वाट्याचे १० हजार दशलक्ष घनफूट (टीएमसी) पाणी राज्याला वाटप करण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः या ऐतिहासिक निर्णयाची अधिकृत घोषणा करत सांगितले की, उकाई धरणातून पाणी उचलण्याच्या राज्याच्या प्रस्तावाला शेजारील गुजरात राज्याने सकारात्मक संमती दिली आहे.
कोट्यवधी रुपयांची देय रक्कम माफ
नवी दिल्ली येथे झालेल्या या निर्णायक बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांची विशेष उपस्थिती होती. बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहभागी झाले होते.
बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नर्मदा प्रकल्प पूर्ण झाल्यापासून आतापर्यंत महाराष्ट्राला केवळ विजेतील वाटा मिळत होता, मात्र पाण्याच्या हक्कापासून राज्य वंचित होते. या बैठकीत केवळ पाणी देण्यावर शिक्कामोर्तब झाले नाही, तर महाराष्ट्राची जुनी आर्थिक देणीही उदारपणे माफ करण्यात आली. आता राज्यावर केवळ २७ कोटी रुपयांची किरकोळ देय रक्कम शिल्लक आहे.
महाराष्ट्र सरकारने आपल्या हक्काच्या एकूण १० टीएमसी पाण्यापैकी ५ टीएमसी पाणी नर्मदा–तापी वळवण योजनेद्वारे आणि उर्वरित ५ टीएमसी पाणी उकाई जलविद्युत प्रकल्पातून थेट उचलण्याची मागणी केली होती. गुजरात सरकारने मोठ्या भावाची भूमिका निभावत याला आपली संमती दिली आहे.
हे ही वाचा:
मुंबईच्या पाणीसाठ्याला ‘मान्सून बूस्ट’; सात धरणांमध्ये ४१.३६ टक्के पाणीसाठा
महाराष्ट्रात पुन्हा मुसळधार; अनेक जिल्ह्यांना रेड अलर्ट
ठरलेल्या करारानुसार, पावसाळ्याच्या महिन्यांत उकाई धरण पूर्ण क्षमतेने भरलेले असताना महाराष्ट्राला आपल्या वाट्याचे ५ टीएमसी पाणी उचलता येणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, हे पाणी उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सविस्तर आणि व्यापक कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे, ज्यामुळे या भागातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना जलसंकटातून कायमची मुक्ती मिळू शकेल.
‘कुसुम योजना’ अंतर्गत महाराष्ट्राला देशातील ५१ टक्के निधी
नर्मदा जलविवाद सुटण्याबरोबरच महाराष्ट्राला सौर आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातही केंद्राकडून मोठी भेट मिळाली आहे. केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या दुसऱ्या आढावा बैठकीत ही बाब समोर आली की, केंद्र सरकारने ‘पंतप्रधान कुसुम योजना’ अंतर्गत देशासाठी मंजूर केलेल्या एकूण अर्थसंकल्पातील विक्रमी ५१ टक्के निधी एकट्या महाराष्ट्राला दिला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या मोठ्या आर्थिक मदतीबद्दल केंद्र सरकारचे विशेष आभार मानले. तसेच केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी राज्य सरकारकडून अपेक्षा व्यक्त केली की, महाराष्ट्राने ‘पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजना’ अंतर्गत अधिक महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे निश्चित करावीत. त्यासाठी राज्य सरकार आपल्या प्रशासकीय नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करणार आहे.