केंद्र सरकारने माहिती प्रौद्योगिक अधिनियमांतर्गत उत्तर मध्य रेल्वेच्या केंद्रीय वाहतूक नियंत्रण आणि मध्य व पश्चिम रेल्वेच्या रेल्वे वाहतूक प्रणालीला संरक्षित घोषित केले आहे. आयटी अधिनियमानुसार, संरक्षित प्रणाली एक कम्प्युटराइज्ड यंत्रणा असून ती खराब किंवा काम करेनाशी झाल्यास त्याचा विपरित परिणाम राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षेवर होऊ शकतो. त्यामुळे रेल्वे मंत्रालयाने हे पाऊल उचलले आहे.
हे ही वाचा:
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडेंच्या कंपनीविरोधातील केसचा क्लोजर रिपोर्ट सीबीआयकडून सादर
ब्रिक्स परिषदेदरम्यान नेते मोदींच्या शेजारी बसू पाहात होते!
रक्षाबंधन अर्थात राखी पौर्णिमेचे महत्त्व
आव्हाडांनी तेलगी प्रकरणातील अदृश्य हात उघड केला; नंतर पोस्ट डीलीट केली
नव्या नियमानुसार, कोणतीही व्यक्ती आयटी नियमावलीचे उल्लंघन करून या संरक्षित प्रणालीपर्यंत पोहोचण्याचा जरी प्रयत्न करेल, तर त्याला १० वर्षांची कैद होऊ शकते. तसेच, त्याला दंडही भरावा लागू शकतो. रेल्वे मंडळाने एक अधिसूचना जाहीर केली आहे. त्यानुसार, दक्षिण मध्य रेल्वेच्या रेल्वेची धडक रोखू शकणाऱ्या ‘कवच’ या यंत्रणेलाही आयटी अधिनियमांतर्गत संरक्षित प्रणाली म्हणून घोषित केले आहे. या संरक्षित प्रणालीच्या संरक्षणासाठी कोणत्याही अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल. रेल्वेद्वारा अधिकृत थर्ड पार्टी वेंडर, सल्लागार, नियामक, सरकारी अधिकारी, लेखा परीक्षकांना अधिकृत केले जाईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी भारतीय रेल्वेने सौर ऊर्जेचा वापर वाढवल्याबद्दल कौतुक केले आहे. ‘रेल्वेने सौर ऊर्जेचा उपयोग करून कार्बन उत्सर्जन संपवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. या बाबत गेल्या नऊ वर्षांत ५४ टक्के वाढ झाली आहे. मार्च २०१४मध्ये रेल्वे ३.६८ मेगावॉट सौर ऊर्जेचा वापर करत होती. तर, मार्च २०२३ पर्यंत सौरऊर्जेच्या वापरात २२.३१ मेगावॉटपर्यंत वाढ झाली आहे.
