देशभरातील न्यायालयांमध्ये सुमारे चार कोटी ४७ लाख खटले प्रलंबित आहेत. यामध्ये २५ न्यायालयांपैकी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सर्वाधिक १०.७४ लाख खटले प्रलंबित आहेत. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) यांनी जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीत ही माहिती दिली आहे. सन २०१८पासून प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढली आहे. उदाहरणार्थ अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांच्या प्रमाणात ५०.९५ टक्के वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण ५३.८५ टक्क्यांनी वाढले आहे.
हे ही वाचा:
अयोध्येतील राम मंदिरात रामलल्लाच्या दर्शनाची नवी व्यवस्था
‘दंगल’फेम सुहानी भटनागरचा अकाली मृत्यू
दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियममधील मंडप कोसळून आठ जण जखमी
जनशताब्दीतील आसनांनी प्रवाशांची ‘पाठ’ धरली
मुंबई उच्च न्यायालयात ७.१३ लाख खटले प्रलंबित
सर्व उच्च न्यायालयांत एकूण ६२ लाख खटले प्रलंबित आहेत. त्यातील ७१.६ टक्के खटले दिवाणी, आणि २८.४ टक्के गुन्हेगारी प्रकरणे आहेत. सन २०१८नंतर या न्यायालयांत प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. २४.८३ टक्के खटले पाच ते १० वर्ष जुने तर १८.२५ टक्के प्रकरणे १० ते २० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
न्यायाधीशांची अपुरी संख्या
प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तांनुसार, प्रलंबित खटल्यांचे कारण न्यायाधीशांची अपुरी संख्या हेदेखील असू शकते. मे २०२२पर्यंत सुमारे २५ हजार ६०० न्यायाधीशांना चार कोटींहून अधिक प्रलंबित खटल्यांची सुनावणी करण्याचे काम सोपवले गेले आहे.
