सुमारे १०१ शेतकऱ्यांच्या समूहाने रविवारी पंजाब-हरियाणा सीमेवरील शंभू निषेध स्थळावरून दिल्लीकडे मोर्चा नेण्याचा पुन्हा प्रयत्न केला. किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) साठी कायदेशीर हमी आणि इतर समस्यांकडे लक्ष देण्याची मागणी केली. मात्र, हरियाणा पोलिसांनी त्यांना काही मीटर अंतरावरच थांबवले. त्यांनतर काहीसा गोंधळ उडाला. हाणामारीच्या घटना घडल्यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या.
पोलिस ओळखपत्रे मागत आहेत, पण त्यांनी आम्हाला दिल्लीला जाण्याची परवानगी देण्याची हमी द्यावी. दिल्लीला जाण्याची परवानगी नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मग आम्ही ओळखपत्र का द्यायचे ? आम्ही त्यांना ओळख देऊ. जर त्यांनी आम्हाला दिल्लीला जाण्याची परवानगी दिली तर कार्ड द्या, असे एका आंदोलक शेतकऱ्याने सांगितले. दरम्यान, पोलिसांनी दावा केला आहे की, १०१ शेतकऱ्यांचा नियोजित गट म्हणून नव्हे तर जमाव म्हणून ते फिरत होते. त्यांनी सांगितले की, ओळख पडताळणीनंतरच शेतकऱ्यांना पुढे जाण्याची परवानगी दिली जाईल.
हेही वाचा..
राहुल नार्वेकरांची विधानसभा अध्यक्षपदी बिनविरोध होणार निवड!
संभल हिंसाचार: पत्रकार असण्याचा खोटा दावा करणाऱ्या असीम रझा झैदीला अटक
सीमाभागाचा प्रश्न सुटता कामा नये ही काँग्रेसची भूमिका!
आम्ही प्रथम त्यांची ओळख पडताळू आणि नंतर त्यांना पुढे जाऊ देऊ. आमच्याकडे १०१ शेतकऱ्यांची यादी आहे, परंतु हे एकच लोक नाहीत. ते आम्हाला त्यांची ओळख सत्यापित करू देत नाहीत आणि एक जमाव म्हणून पुढे जात आहेत, असे पोलिसांनी सांगितले. मात्र, शेतकऱ्यांनी पोलिसांना कोणतीही यादी दिली नसल्याचे सांगत याचा इन्कार केला. दिल्लीच्या दिशेने कूच करण्याचा शेतकऱ्यांचा प्रयत्न पाहता पंजाब-हरियाणा सीमेवर सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे, त्यांना रोखण्यासाठी बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. कलम १६३ (पूर्वीचे कलम १४४) अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यात आले आहेत.
शंभू व्यतिरिक्त पंजाब आणि हरियाणामधील खानौरी सीमा कडेकोट चार-स्तरीय सुरक्षेखाली सील करण्यात आली आहे, तिथे १३ तुकड्या तैनात आहेत. हा ताजा मोर्चा शुक्रवारी झालेल्या एका प्रयत्नानंतर आहे. त्या दरम्यान शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे जाण्याचा प्रयत्न केला परंतु सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी सीमेवर अश्रुधुराच्या गोळ्या झाडल्या तेव्हा अनेक आंदोलक जखमी झाल्यानंतर त्यांची बोली स्थगित केली. शेतकरी नेते सर्वनसिंग पंढेर यांनी सांगितले की कीमान आधारभूत किंमत (MSP) साठी कायदेशीर हमीसह त्यांच्या चिंता आणि मागण्यांबाबत केंद्राकडून चर्चेसाठी कोणताही संवाद प्राप्त झाला नाही.
केंद्राने शेतकरी आणि मजुरांशी चर्चा न करण्याचे ठरवले आहे. ते आम्हाला रोखण्यासाठी बळाचा वापर करत आहेत. कालच्याप्रमाणे आम्ही शांततेने आणि शिस्तीने दिल्लीला जाऊ. (नरेंद्र) मोदी सरकार चर्चा करण्याच्या मूडमध्ये नाही, ”पेंडर म्हणाले. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यावर संसदेची दिशाभूल केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
