भारतीय जनता पक्षाचे खासदार हरनाथ सिंह यांनी आज राज्यसभेमध्ये पूजास्थळ अधिनियम १९९१ म्हणजेच वर्शीप कायदा रद्द करण्याची मागणी केली. हा कायदा प्रभू राम आणि भगवान श्रीकृष्ण हे दोन्हीही अवतार भगवान विष्णूचे असतानासुद्धा यामध्ये भेद करतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. हा कायदा हिंदू, जैन, शीख, बौद्ध धर्माच्या अधिकारांवर गदा आणत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
हरनाथ सिंह म्हणाले, १९९१ चा हा कायदा संविधानातील समानतेचे उल्लंघन करत आहे. जे कोणी हा कायदा मोडेल त्याला १ ते ३ वर्षापर्यंत शिक्षा होणार आहे. पूजास्थळ कायदा १९९१ हा न्यायिक समीक्षेवर सुद्धा बंधन आणत आहे. हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्ध धर्मियांचे अधिकारसुद्धा कमी करत आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर सत्तेत जे दीर्घकाळ होते त्यांना आपल्या धार्मिक स्थळांचे महत्व समजले नाही आणि आपल्या राजकीय फायद्यासाठी केवळ याकडे त्यांनी पहिले.
हेही वाचा..
पंतप्रधान मोदींच्या फोटोला काळं फासल्या प्रकरणी कुणाल राऊतला अटक!
घाटकोपरमध्ये दगडफेक, मुफ्तीच्या द्वेषपूर्ण भाषणप्रकरणी पाच जण ताब्यात!
कोकण दौऱ्यात उद्धव ठाकरेंचा संताप, संताप आणि संताप
बुमराहसमोर इंग्लंडच्या संघाने टेकले गुडघे; भारताचा १०६ धावांनी विजय
खासदार सिंह म्हणाले, हा कायदा पूर्णपणे असंवैधानिक आणि अतार्किक आहे त्यामुळे देशाच्या हितासाठी आपण हा कायदा हटवण्याची मागणी केली आहे. या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ च्या आधी बनलेल्या कोणत्याही धार्मिक स्थळाला बदलता येणार नाही. जर कोणी अशा धार्मिक स्थळाची छेडछाड करून बदलण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला तीन वर्षाची कैद होऊ शकते. राम जन्मभूमीचा वाद तेव्हा न्यायालयात असल्याकारणाने या वादाचा वेगळा विचार करण्यात आला होता. मात्र ज्ञानवापी खटल्यात याच कायद्याचा हवाला देत मस्जिद समितीने विरोध केला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तेव्हा जैसे थे चे आदेश दिले होते. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील स्टे ऑर्डेर केवळ सहा महिन्यांसाठी असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर वाराणसी न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी सुरु झाली आहे.
