अहमदाबाद बॉम्बस्फोट प्रकरणी दोषीच्या फाशीला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

२००८ मधील अहमदाबाद साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा हस्तक्षेप करत इंडियन मुजाहिदीनशी संबंधित दोषी अहमद बावा ऊर्फ अब्बू अबूबकर बरेलवी याला सुनावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर बरेलवीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने गुजरात सरकारला नोटीस बजावली असून, संबंधित खटल्याची कागदपत्रे आणि नोंदी मागवल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत या दोषीच्या फाशीची अंमलबजावणी केली जाणार नाही.
हे ही वाचा:
तीस्ता नदीवरील १,१७५ कोटींच्या पुल प्रकल्पाला मंजुरी

स्क्वॉशमध्ये भारतीय लेकींची कांस्यभरारी!

२६ जुलै २००८ रोजी अहमदाबाद शहरात अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतराने तब्बल २१ बॉम्बस्फोट झाले होते. या साखळी स्फोटांमध्ये ५६ जणांचा मृत्यू झाला, तर २०० हून अधिक नागरिक जखमी झाले होते. विशेष म्हणजे, जखमींना उपचारासाठी नेण्यात येत असलेल्या रुग्णालयांनाही बॉम्बस्फोटांचे लक्ष्य करण्यात आले होते. या प्रकरणाचा तपास करताना अहमदाबादमधील स्फोटांसोबतच सुरतमध्ये आढळलेल्या न फुटलेल्या बॉम्बांचाही तपास करण्यात आला. या प्रकरणात एकूण ७८ आरोपींवर खटला चालवण्यात आला. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये विशेष न्यायालयाने ४९ आरोपींना दोषी ठरवले होते. त्यापैकी ३८ जणांना फाशीची शिक्षा, तर ११ जणांना जन्मठेप सुनावण्यात आली होती.

या निर्णयाला पुढे गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. जुलै २०२६ मध्ये उच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत ३८ दोषींची फाशी आणि ११ दोषींची जन्मठेप कायम ठेवली. आता त्यापैकी अहमद बावा ऊर्फ अब्बू अबूबकर बरेलवीच्या फाशीच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने या बहुचर्चित प्रकरणाला नवे कायदेशीर वळण मिळाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागवलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे पुढील सुनावणीत या याचिकेवर निर्णय घेतला जाणार असून, त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.