प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील अनिल धीरूभाई अंबानी समूहावर (एडीएजी) मोठी कारवाई केली असून १,४०० कोटी रुपये मूल्याच्या नव्या स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या नव्या कारवाईनंतर ईडीने जप्त केलेल्या मालमत्तांची एकूण किंमत वाढून सुमारे ९,००० कोटी रुपये झाली आहे.
ईडीने ही कारवाई अशा वेळी केली आहे, जेव्हा तपास संस्था अनिल अंबानींना चौकशीसाठी अनेक वेळा समन्स पाठवूनही ते हजर झालेले नाहीत. रिलायन्स एडीएजीचे चेयरमन अनिल अंबानी यांना १७ नोव्हेंबर रोजी ईडीच्या दिल्ली मुख्यालयात जयपूर-रींगस हायवे प्रोजेक्टशी संबंधित फेमा तपासात दुसऱ्यांदा उपस्थित राहायचे होते, परंतु त्यांनी तो समन्स दुर्लक्षित करून व्हर्च्युअल हजेरीची मागणी केली.
हेही वाचा..
१०० सिट-अप्सची शिक्षा दिल्यानंतर विद्यार्थिनीचा मृत्यू
एफपीआय होल्डिंग नोव्हेंबरमध्ये १४ महिन्यांच्या उच्चांकावर
आंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेटचा भंडाफोड
भारत- अमेरिकेत ९३ दशलक्ष डॉलर्सचे दोन लष्करी करार; कोणती क्षेपणास्त्र मिळणार?
यापूर्वी १४ नोव्हेंबर रोजीही ते ईडीसमोर चौकशीसाठी हजर झाले नव्हते. त्यावेळीही त्यांनी व्हर्च्युअल हजेरीची विनंती केली होती, जी ईडीने नाकारली होती. ईडीच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारी संस्था फेमा कायद्यांतर्गत त्यांचा जबाब नोंदवू इच्छिते. हा तपास त्या आरोपांनंतर सुरू झाला, ज्यामध्ये म्हटले होते की रिलायन्स इन्फ्राने २०१० मध्ये मिळालेल्या हायवे प्रोजेक्टचे सुमारे ४० कोटी रुपये सूरतमधील बनावट कंपन्यांमार्फत दुबईला पाठवले होते.
यापूर्वी ऑगस्ट महिन्यात ईडीच्या मुख्यालयात तब्बल १७,००० कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळा प्रकरणात त्यांची सुमारे नऊ तास चौकशी झाली होती. ही कारवाई अशा काळात करण्यात आली आहे, जेव्हा ईडीने सोमवारी नवी मुंबईतील धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटीतील ४,४६२.८१ कोटी रुपये मूल्याची १३२ एकरांहून अधिक जमीन धनशोधन प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तात्पुरती कुर्क केली. ईडीने यापूर्वी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम), रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड यांच्या बँक घोटाळा प्रकरणांमध्ये ३,०८३ कोटी रुपये मूल्याच्या ४२ मालमत्ता जप्त केल्या होत्या.
