संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण खरेदी परिषद (DAC) बैठकीत सुमारे २.३८ लाख कोटी रुपयांच्या लष्करी उपकरण खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, भारतीय सेनेसाठी अनेक महत्त्वाच्या प्रणालींना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये एअर डिफेन्स ट्रॅक्ड सिस्टम, आर्मर पिअर्सिंग टँक गोळाबारूद, हाय कॅपेसिटी रेडिओ रिले, धनुष गन सिस्टम आणि रनवे इंडिपेंडंट एरियल सर्व्हेलन्स सिस्टम यांचा समावेश आहे.
एअर डिफेन्स ट्रॅक्ड सिस्टममुळे सेनेला रिअल-टाइम हवाई सुरक्षा आणि देखरेखीची क्षमता मिळणार आहे, तर हाय कॅपेसिटी रेडिओ रिले अधिक विश्वासार्ह आणि सक्षम संप्रेषण सुनिश्चित करेल. धनुष गन सिस्टममुळे तोफखान्याची ताकद वाढणार असून, लांब अंतरावर अधिक अचूक आणि प्रभावी लक्ष्यभेदन शक्य होईल. एरियल सर्व्हेलन्स सिस्टममुळे देखरेखीची क्षमता अधिक बळकट होईल, तर टँक गोळाबारूदाची मारक क्षमता देखील वाढेल.
भारतीय वायुसेनेसाठी मीडियम ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट, S-400 लाँग रेंज एअर डिफेन्स सिस्टम, रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एअरक्राफ्ट आणि सु-30 इंजिन अपग्रेड यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मीडियम ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट हे जुने AN-32 आणि IL-76 विमानांची जागा घेतील आणि सेनेच्या रणनीतिक व कार्यात्मक गरजा पूर्ण करतील. S-400 प्रणालीमुळे दीर्घ पल्ल्याच्या हवाई हल्ल्यांपासून महत्त्वाच्या क्षेत्रांचे संरक्षण होईल. रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एअरक्राफ्टमुळे हवाई दलाला हल्ला आणि देखरेख या दोन्ही बाबतीत मदत मिळेल, तर सु-30 इंजिन अपग्रेडमुळे विमानांचे आयुष्य आणि कार्यक्षमता वाढेल.
हे ही वाचा:
सत्तापालटानंतर नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी ओली यांना अटक
भारत-रशिया एलएनजी कराराची तयारी; हॉर्मुझ संकटात ऊर्जा सुरक्षेकडे मोठे पाऊल
तिरंदाजांचा दबदबा! १० पदकांसह भारताने एशिया कप गाजवला
भारत-रशिया एलएनजी कराराची तयारी; हॉर्मुझ संकटात ऊर्जा सुरक्षेकडे मोठे पाऊल
भारतीय तटरक्षक दलासाठी हेवी ड्युटी एअर कुशन व्हेईकल्स (ACV) खरेदीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. यांचा वापर किनारपट्टी भागात गस्त, देखरेख, शोध व बचाव कार्य (सर्च अँड रेस्क्यू) तसेच लॉजिस्टिक सपोर्टसाठी केला जाईल. संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये डीएसीने आतापर्यंत ५५ प्रस्तावांना मंजुरी दिली असून त्यांची एकूण किंमत ६.७३ लाख कोटी रुपये आहे. याशिवाय, याच आर्थिक वर्षात ५०३ प्रस्तावांसाठी २.२८ लाख कोटी रुपयांचे संरक्षण करारही करण्यात आले आहेत, जो आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आकडा आहे.
