अंकित सक्सेना हत्येप्रकरणी तिन्ही आरोपींना जन्मठेप!

दिल्लीत २०१८ साली झालेल्या अंकित सक्सेना हत्ये प्रकरणी तीस हजारी कोर्टाने गुरुवारी मोठा निर्णय दिला. तीस हजारी न्यायालयाने तिन्ही दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने आरोपी मोहम्मद सलीम, अकबर अली आणि त्यांची पत्नी शहनाज बेगम यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.तसेच न्यायालयाने तीन दोषींना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.ही दंडाची रक्कम मृत अंकित सक्सेनाच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणार आहे.दोषींचे वय आणि गुन्हेगारी नोंदी लक्षात घेता फाशीची शिक्षा दिली जात नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार शर्मा यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. तिन्ही आरोपींना दोषी ठरवताना न्यायालयाने म्हटले होते की, अंकितचे दुसऱ्या समाजातील मुलीशी प्रेमसंबंध असल्याने त्याची हत्या करण्यात आली हे सिद्ध करण्यात फिर्यादीला यश आले आहे.त्यानुसार तिन्ही आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा न्यायालयाने सुनावली आहे.

अंकित सक्सेना प्रकरणातील आरोपीला जन्मठेपेच्या शिक्षेवर अंकितच्या आईचे म्हणणे आहे की, आपण न्यायालयाच्या निर्णयावर समाधानी नाही. आरोपींना फाशी झालीच पाहिजे.त्यांनी ज्या प्रकारचा गुन्हा केला आहे, त्यानुसार त्यांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा :

रोहतकची जागा अभिनेता रणदीप हुड्डाला?

बेंगळुरूत पाण्याची भीषण टंचाई

उत्तर प्रदेशात सपाला आणखी एक धक्का बसणार!

रशियाच्या मिसाईलपासून झेलेन्स्की थोडक्यात बचावले

दरम्यान, फेब्रुवारी २०१८ मध्ये पश्चिम दिल्लीतील रघुबीर नगरमध्ये अंकित सक्सेनाची सार्वजनिकरित्या गळा चिरून हत्या करण्यात आली होती. न्यायालयाने अंकितचा मित्र नितीन याची साक्ष नोंदवली होती. या घटनेनंतर पीडित कुटुंबाने परिसर सोडला आणि ए-ब्लॉकमधून बी-ब्लॉकमध्ये घर बदलले.

या प्रकरणी पोलिसांनी एप्रिल २०१८ मध्ये मुलीच्या कुटुंबातील तीन जणांविरुद्ध तीस हजारी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते.३ मे २०१८ रोजी दोषारोपपत्राची दखल घेत प्रकरणाची सुनावणी सत्र न्यायालयात वर्ग करण्यात आली होती.२५ मे २०१८ रोजी सत्र न्यायालयाने आरोपींविरुद्ध खून, हत्येचा कट आणि प्राणघातक हल्ला या कलमांखाली आरोप निश्चित केले होते आणि ९ डिसेंबर २०२३ रोजी न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.