बिहारमधील सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षणात वाढ करण्याची मागणी करणारे आरक्षण दुरुस्ती विधेयक आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. राज्यातील इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाच्या कोट्यात वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला बिहार मंत्रिमंडळाकडून मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली आहे.
बिहार राज्यातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, तसेच इतर मागासवर्गीय आणि अत्यंत मागासवर्गीयांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून ५० टक्के इतके आरक्षण निर्धारित करण्यात आले होते.सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्धारित करण्यात आलेल्या ५० टक्केच्या आरक्षणाच्या कोट्यात वाढकरून ६५ टक्के इतका कोटा करावा असा प्रस्ताव मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मांडल्यानंतर हा बदल झाला.आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग कोट्यासाठी (ईडब्ल्यूएस) केंद्राच्या १० टक्के कोट्यासह, प्रस्तावित आरक्षण आता 75 टक्क्यांपर्यंत जाणार आहे.
हे ही वाचा:
अमेरिकन गायिका मिलबेनने नीतिशकुमारना सुनावले!
युक्रेनचे असल्याचे भासवत घातला ३ कोटींचा गंडा!
राजस्थानमधील सरकारी डॉक्टरला निवडणूक लढण्यास अनुमती!
मानवी तस्करीप्रकरणी ४४ जणांना अटक!
बिहारमधील प्रस्तावित आरक्षणाचे विभाजन
अनुसूचित जाती (SC): २०%
अनुसूचित जमाती (ST): २%
इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि अत्यंत मागासवर्गीय (EBC): ४३%
सध्या बिहार राज्यातील नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये EBC साठी १८ टक्के, OBC साठी १२ टक्के, SC साठी १६ टक्के, ST साठी १ टक्के आणि मागासवर्गीय महिलांसाठी ३ टक्के आरक्षण आहे.
दरम्यान, आरक्षणाच्या मुद्यावरून भाजपने म्हटले आहे की, “ईडब्ल्यूएसबाबत कोणताही गोंधळ होऊ नये.” यावर मंत्री विजय कुमार चौधरी म्हणाले, “यामध्ये कोणताही गोंधळ नाही. विधेयकाच्या नावावरून हे स्पष्ट होते की, ते अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणातील सुधारणांबाबत आहे.
