सन २००२च्या दंगलीत बिल्कीस बानो हिच्यावर सामूहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या ११ जणांची मुदतीपूर्वीच सुटका करण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी, ८ जानेवारीला याबाबतचा निर्णय जाहीर करणार आहे. या प्रकरणी गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली होती.
बिल्कीस बानो आणि अन्य जणांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर न्या. बी. व्ही. नागरत्न आणि न्या. उज्जल भुयान यांनी १२ ऑक्टोबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. ऑगस्ट २०२२मध्ये दोषींना मुक्तता करण्याचा निर्णय घेताना राबवलेल्या प्रक्रियेसंबंधी मूळ फाइल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला दिले होते.
सन २००२मध्ये झालेल्या गुजरात दंगलीदरम्यान स्वसंरक्षणासाठी २१ वर्षांची बानो ही कुटुंबासह पळून जाण्याच्या प्रयत्नात होती. तेव्हा पाच वर्षांची गर्भवती असणाऱ्या बानोवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. या ११ दोषींनी तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीसह कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी गुजरातहून मुंबईला स्थलांतरित करण्यात आली होती आणि सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करत होती.
सन २००८मध्ये मुंबईतील विशेष न्यायालयाने ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तर, मुंबई उच्च न्यायालयानेही सन २००७मध्ये हा निर्णय कायम ठेवला होता. दोषींच्या सुटकेची शिफारस करणाऱ्या राज्य-नियुक्त सल्लागार समितीने गुन्ह्यांच्या गंभीर आणि घृणास्पद स्वरूपाचा विचार केला नाही, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच, हा सीबीआयने तपास केलेला गुन्हा असल्याने राज्य सरकारने केंद्राची संमती घेणे आवश्यक होते, असा युक्तिवादही बिल्किसतर्फे करण्यात आला.
हे ही वाचा:
अजित पवार म्हणाले, ८० वय झालं तरी माणूस थांबत नाही
पोटातून आणलेली कोकेनची कॅप्सूल पकडली; सकिनाका येथे दोन विदेशी नागरिकांना अटक!
मराठी माणसाच्या नाट्यप्रेमामुळे १०० वर्षांची परंपरा लाभली!
शिवछत्रपती पुरस्कार यादीतून डावललेल्या खेळांच्या संघटना नाराज
तर, राज्य सरकार आणि दोषींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मे २०२२च्या निकालाकडे लक्ष वेधून हा युक्तिवाद खोडून काढला. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला १९९२च्या माफी याचिकेअंतर्गत दोषींपैकी एक असलेले राधेश्याम भगवानदास शाह यांना दोन महिन्यांत माफी देण्याचा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. यामुळे १९९२च्या धोरणांतर्गत सर्व दोषींच्या सुटकेचा विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने कारवाई केली, अशी बाजू राज्य सरकारने मांडली. तसेच, या दोषींनी किमान १४ वर्षे तुरुंगवास भोगला आहे. तसेच, तुरुंगातील त्यांचे वर्तन त्यांच्या गुन्ह्यांच्या स्वरूपापेक्षा त्यांच्या सुटकेचा विचार करण्यासाठी सबळ कारण आहे, असेही राज्य सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले होते.
