27 C
Mumbai
Thursday, February 29, 2024
घरविशेषबिल्किस बानोप्रकरणी रविवारपर्यंत आत्मसमर्पण करा!

बिल्किस बानोप्रकरणी रविवारपर्यंत आत्मसमर्पण करा!

न्यायालयाने दोषींची मुदतवाढीची याचिका फेटाळली

Google News Follow

Related

सुप्रीम कोर्टाने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील सर्व ११ दोषींना रविवारपर्यंत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत.नायालयाने दोषींची मुदतवाढीची याचिका फेटाळून लावली आहे.बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या प्रकरणातील सर्व दोषींनी कारागृह प्रशासनासमोर आत्मसमर्पण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळावा यासाठी याचिका दाखल केली होती.सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळत, ठरवून दिलेल्या मूळ मुदतीनुसार २१ जानेवारीपर्यंत तुरुंग प्रशासनासमोर आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दोषींची याचिका फेटाळत रविवारपर्यंत (२१ जानेवारी) तुरुंगात परतण्याचे आदेश दिले आहेत.न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, दोषींनी अधिक वेळ देण्याच्या त्यांच्या याचिकेत दिलेल्या कारणांना काही महत्व नाही आणि ही करणे त्यांना आत्मसमर्पण करण्यापासून रोखू शकत नाहीत.

दोषींची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी खंडपीठासमोर एक-एक करून सर्व अर्ज सादर केले.सादर केलेल्या अर्जामध्ये म्हातारपण,आरोग्य समस्या,शस्त्रक्रिया, आणि वृद्ध आई वडिलांची काळजी घेण्यापासून हिवाळी पिकांची कापणी आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या अशी कारणे होती.

हे ही वाचा:

इस्रायलमध्ये बांधकाम विभागाकरिता भारतीय कामगारांची भरती मोहीम हरियाणात सुरु!

मलाही माझ्या लहानपणी अशा घरात रहायला मिळायला हवं होतं, पंतप्रधान झाले भावूक!

देशातील सर्वात मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पाचे पंतप्रधान मोदींकडून लोकार्पण; कसा आहे प्रकल्प?

पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू दानिश म्हणाला, ‘माझा रामलल्ला विराजमान झाला’!

दोषींनी खंडपीठासमोर सादर केलेला मुदतवाढीचा अर्ज नायालयाने पाहिला आणि सांगितले की, तुमचे काम होईपर्यंत आम्ही तुम्हाला दोन आठवड्यांचा आधीच अवधी दिला होता, असे नायालयाकडून सांगण्यात आले.तत्पर्वी, न्यायालयाने दिलेल्या अवधीनुसार आत्मसमर्पणाची मुदत २१ जानेवारी रोजी संपत आहे.त्यानुसार आता दोषींना रविवारपर्यंत आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे.

दरम्यान, रविवारी आत्मसमर्पण केल्यानंतर दोषींना सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा पर्याय आहे. राज्यात चाचणी घेण्यात आल्याने ते महाराष्ट्र सरकारपुढे नव्याने माफीसाठी अर्ज करू शकतात.

spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

आम्हाला follow करा

49,899चाहतेआवड दर्शवा
2,036अनुयायीअनुकरण करा
132,000सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा