केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी तीन फौजदारी न्याय व्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाची विधेयके सादर केली जी ब्रिटिशकालीन कायद्यांची पूर्णपणे फेरबदल करण्याचे संकेत त्यांनी दिले.फौजदारी न्याय व्यवस्थेत बदल घडवून आणण्यासाठी मॉब लिंचिंग प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केंद्र सरकार करणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज सांगितले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत सादर केलेल्या विधेयकात देशद्रोहाच्या विरुद्धच्या तरतुदी रद्द करणे, मॉब लिंचिंग विरुद्ध शिक्षा आणि इतरांमध्ये सामुदायिक सेवा सुरू करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे.यामध्ये केंद्र सरकार मॉब लिंचिंग प्रकरणांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद लागू करणार असल्याचे अमित शहा यांनी सांगितले. मॉब लिंचिंग प्रकरणात किमान सात वर्षांच्या तुरुंगवासापासून ते मृत्यूदंडापर्यंत शिक्षा असेल.अमित शहा यांनी संसदेत गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये मोठ्या फेरबदलाची घोषणा केल्याचे दिसून आले.
हे ही वाचा:
वंदे भारतमध्ये सिगारेटमुळे गोंधळ; धुरामुळे प्रवाशांची पळापळ
बांके बिहारी मंदिराच्या जमिनीची कब्रस्तान म्हणून नोंद
कळवा रुग्णालयात एका दिवसांत पाच रुग्णांचा उपचाराअभावी मृत्यू
एअर इंडियाचा नवीन लोगो, नवीन रंगसंगती
नवीन तरतुदी प्रमाणे जो कोणी खून करेल त्याला मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होईल आणि दंडही भरावा लागेल.तसेच समाजात वावरणारा पाच किंवा अधिक व्यक्तींचा गट वंश, जात किंवा समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, वैयक्तिक श्रद्धा किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव खून करतो तेव्हा अशा गटातील प्रत्येक सदस्याला मृत्युदंड किंवा शिक्षेची शिक्षा दिली जाईल.
आजीवन कारावास किंवा सात वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या मुदतीसाठी तुरुंगवास आणि दंडालाही पात्र असेल,असे नवीन तरतूद सांगते. नवीन विधेयकांद्वारे, “शिक्षा नव्हे तर न्याय” सुनिश्चित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, असे अमित शहा म्हणाले. अमित शहा यांनी देशद्रोहाच्या शिक्षेत बदल करण्याची घोषणाही केली. विद्यमान कायद्यानुसार, देशद्रोहासाठी जन्मठेपेची किंवा तीन वर्षांपर्यंत वाढणारी कारावासाची शिक्षा आहे. नवीन विधेयकात तीन ते सात वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या तरतुदींचा प्रस्ताव आहे.
