महिला अत्याचाराविरोधात केंद्र सरकारचे ‘झिरो टॉलरेंस’ धोरण

मणिपूरमध्ये दोन महिलांना विवस्त्र करुन त्यांची धिंड काढण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार मे महिन्यात घडला होता. याचा व्हिडीओ काही दिवसांपूर्वी व्हायरल झाला. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या घटनेनंतर संताप व्यक्त केला. मणिपूरमधील दोन महिलांवरील लैंगिक छळ आणि हिंसाचाराच्या घटनेनंतर आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. महिलांवरील गुन्ह्यांबाबत ‘झिरो टॉलरेंस’ धोरण असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.

सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, मणिपूरमधील दोन महिलांवर झालेल्या अत्याचाराची केवळ गांभीर्याने दखल घेऊन चालणार नाही तर या प्रकरणी वेळेत न्यायही द्यायला हवा. केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, मणिपूरमध्ये दोन महिलांवर झालेला अत्याचार दुर्दैवी असून या प्रकरणातील घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहे. केवळ तपास लवकरात लवकर पूर्ण करून चालणार नाही तर खटलाही कालबद्ध पद्धतीने चालवावा, असे केंद्र सरकारचे मत आहे. भविष्यात अशा घटनांना आळा घालावा. त्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. या खटल्याची सुनावणी मणिपूरबाहेर हलवण्याची विनंतीही सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.

हे ही वाचा:

टाटा समूहाचे सर्वेसर्वा रतन टाटा उद्योगरत्न पुरस्काराचे पहिले मानकरी

‘महामृत्युंजय यंत्र लावणे आणि मंत्र म्हणणे ही अंधश्रद्धा आहे काय?

आपण तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर भारत पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांमध्ये

पुण्यातून संशयित दहशतवाद्याला उचलले; आयसीस मॉड्युल प्रकरणात पाचवी अटक

या प्रकरणात सात जणांना अटक करण्यात आली असून उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला असून इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे. शिवाय मणिपूर सरकारने २६ जुलै रोजी पत्राद्वारे हे प्रकरण पुढील तपासासाठी सीबीआयकडे सोपवण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर घटनेचा तपास सीबाआयकडे सोपविण्यात आला आहे.