जागतिक व्यापारासह भारतातील मालवाहू जहाजांना अडथळा आणणाऱ्या लाल समुद्रातील समस्येवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने आंतर-मंत्रिमंडळ गटाची स्थापना केली आहे.इस्रायलने हमासविरोधात युद्ध पुकारल्यानंतर लाल समुद्रालगतच्या परिसरात हिंसाचारात वाढ झाली आहे. त्यामुळे जागतिक व्यापारासह भारतातील मालवाहू जहाजांच्या वाहतुकीलाही फटका बसल्यामुळे केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाशी संबंधित आंतर-मंत्रिमंडळीय गटाची स्थापना करण्यात आली आहे.
विविध वस्तू आणि बासमती तांदळाची वाहतूक करणाऱ्या बहुतेक भारतीय निर्यातदारांनी युरोपीय आणि मध्य-पूर्वेकडील बाजारपेठांमध्ये जाण्यासाठी लांबचा मार्ग पत्करला आहे. आता ही जहाजे ‘केप ऑफ गुड होप’च्या परिसरातून जातात. त्यामुळे त्यांच्या जहाज वाहतुकीच्या खर्चातही वाढ झाली आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.गेल्या आठवड्यात निर्यातदार आणि मालवाहू पुरवठादारांची अतिरिक्त सचिवस्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील आंतर-मंत्रिमंडळीय समितीची बैठक झाली. त्यात मालवाहू जहाजांच्या मार्गाबाबत चर्चा झाल्याचे केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाचे सचिव सुनील बार्थवाल यांनी सांगितले. या समितीमध्ये संरक्षण, वाहतूक आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.
हे ही वाचा:
अयोध्येने उघडला ‘गीता प्रेस’साठी नवा अध्याय!
डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा व्हाईट हाऊसमध्ये जाण्यासाठी सज्ज
मंगेशकर कुटुंबियांना राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचे निमंत्रण
ईडी, सीबीआय आणि एनआयएचे पथक लंडनच्या दिशेने!
भारताची निर्यात केलेला माल महिनाभर पुरेल इतका असल्याने देशाच्या निर्यातीवर आणि आयातीवर गंभीर परिणाम न होण्यामागचे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे, परंतु लाल समुद्र प्रदेशातील परिस्थिती दिवसेंदिवस बदलत आहे. त्यादृष्टीने दररोज सतर्कता बाळगणे गरजेचे आहे, असे दुसऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले.येमेनचा हौथी गट गाझामधील हमासला पाठिंबा देण्यासाठी लाल समुद्रातून जाणाऱ्या मालवाहू जहाजांवर हल्ले करत आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि ब्रिटननेही त्यांना प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे.
जोपर्यंत इस्रायल गाझामधून सैन्य माघारी घेत नाही, तोपर्यंत पॅलिस्टिनी नागरिकांप्रती ऐक्यभाव दाखवण्यासाठी आम्ही लाल समुद्रातून जाणाऱ्या मालवाहू जहाजांवर हल्ले करतच राहू, असा इशारा या दहशतवादी गटाने दिला आहे. या समस्येमुळे जागतिक व्यापारासाठी महत्त्वाचा मार्ग असलेल्या सुएझ कालव्याचा मार्ग वापरणाऱ्या मालवाहू जहाजांची संख्या रोडावली आहे. त्यामुळे मालवाहतुकीचा वाढलेला खर्च कमी करण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. ‘परिस्थिती आणखी चिघळल्यास भारत प्रत्युत्तर देण्यास सज्ज असेल,’ अशा शब्दांत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी शनिवारी आश्वस्त केले होते.
