केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी अर्थसंकल्प सादर करताना लोकसंख्या नियंत्रण आणि लोकसंख्येतील बदलासंदर्भात उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी अडीच महिने शिल्लक असताना आणि लोकसंख्येत भारताने चीनला मागे टाकले असताना हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
नवीन लोकसंख्या धोरणावर भाजपची भूमिका स्पष्ट राहिलेली नाही. अनेक राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी दोनहून अधिक मुले असणाऱ्या कुटुंबांचे काही अधिकार सीमित करून त्यांना काही सरकारी सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता मात्र अर्थमंत्र्यांनी लोकसंख्यावाढ आणि लोकसंख्येतील बदलासंदर्भातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी काही शिफारसी केल्या आहेत.
पंतप्रधानांकडूनही इशारा
लोकसंख्या धोरणाबाबत दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्याच वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून संबोधित करताना लोकसंख्या विस्फोट हा आगामी पिढीसाठी आव्हान असल्याचा इशारा दिला होता. ही समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने पावले उचलली पाहिजेत, असे आवाहन केले होते.
हे ही वाचा:
‘कदाचित माझा पाय कापावा लागला असता’
अमेरिकेकडून भारताला मिळणार ३१ एमक्यू- ९ बी सशस्त्र ड्रोन्स
मालदिवला दिल्या जाणाऱ्या निधीत कपात; अन्य देशांच्या मदतीतही घट
रायगडातील अनंत ‘गीते’चा भावार्थ…
संघप्रमुखांकडूनही चिंता व्यक्त
धर्माच्या आधारावर लोकसंख्येच्या असंतुलनाबाबत भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांनी वारंवार भाष्य केले आहे. देशात बहुसंख्याकांपेक्षा अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या वाढत असल्याबद्दल दोघांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. संघप्रमुख मोहन भागवत यांनी विजयादशमीच्या दिवशी संबोधन करताना याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करून नव्या लोकसंख्या धोरणाची आवश्यकता अधोरेखित केली होती.
मंत्र्यांची वेगवेगळी विधाने
सन २०२१मध्ये केंद्रीय आरोग्यमंत्री भारती पवार यांनी नवे लोकसंख्या धोरण आणण्यास नकार दिला होता. केंद्र सरकार सद्यस्थितीतील नियोजन धोरणाच्या आधारावरच लोकसंख्या नियंत्रित करू इच्छिते, असे त्यांनी सांगितले होते. तर, एक वर्षानंतर दुसरे मंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी याच्या उलट नवीन लोकसंख्या धोरण आणण्याचे जाहीर केले होते.
