चित्रपटनिर्माते राकेश रोशन यांनी सन २०११मध्ये दाखल केलेल्या मालमत्ता फसवणुकीच्या खटल्याप्रकरणी मुंबईतील सीबीआय न्यायालयाच्या ताब्यात असलेले २० लाख रुपये त्यांना द्यावेत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. न्या. एम. एस. कर्णिक यांनी विशेष सीबीआय न्यायालयाला हे पैसे देण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणी न्यायालयाने दोन आरोपींपैकी एक असलेल्या अश्विनी कुमार शर्मा याला फसवणूक आणि खंडणीप्रकरणी तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे. त्याचा सहकारी राजेश राजन यालाही सन २०२२मध्ये तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
मे २०११मध्ये दोन व्यक्तींनी आपण सीबीआयचे अधिकारी असल्याचे सांगत राकेश रोशन यांच्या विरोधात दाखल असलेल्या खटल्यामध्ये तडजोड करण्यासाठी आपण आलो असल्याचे सांगितले होते. यासाठी या दोघांनी रोशन यांच्याकडून ५० लाख रुपये घेतले होते. मात्र ही फसवणूक असल्याचे लक्षात आल्यानंतर रोशन यांनी सीबीआयकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर या दोन आरोपींना अटक करून त्यांच्याकडून सोने आणि रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती. मात्र ही खटल्यातील मालमत्ता असल्याने त्यातील रोख रक्कम राकेश रोशन यांना आजतागायत मिळाली नव्हती.
हे ही वाचा:
‘कदाचित माझा पाय कापावा लागला असता’
अमेरिकेकडून भारताला मिळणार ३१ एमक्यू- ९ बी सशस्त्र ड्रोन्स
मालदिवला दिल्या जाणाऱ्या निधीत कपात; अन्य देशांच्या मदतीतही घट
रायगडातील अनंत ‘गीते’चा भावार्थ…
हे पैसे परत मिळावे, यासाठी ऑक्टोबर २०१२मध्ये रोशन यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना क्षतिपूर्ती बंधपत्र दाखल करण्याच्या अटीवर ३० लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले होते. खटला पूर्ण झाल्यानंतर रोशन यांना उर्वरित रक्कम मिळेल, असेही न्यायालयाने निर्देश दिले होते. त्यानंतर ऑगस्ट २०२०मध्ये रोशन यांनी २० लाख रुपये मिळवण्यासाठी पुन्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली. मात्र विरोधी पक्षाच्या वकिलांनी खटला संपेपर्यंत रोशन यांना थांबावे लागेल, असे नमूद केले होते. तसेच, त्यांनी त्यांना परवानगी असलेल्या कालावधीत अर्ज केलेला नाही, याकडेही लक्ष वेधले त्यानंतर डिसेंबर २०२१मध्ये रोशन यांचा विनंतीअर्ज विशेष कोर्टाने फेटाळला. या निर्णयाविरोधात राकेश रोशन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
