नॅशनल फेडरेशन फॉर द ब्लाइंडने कर्नाटकातील दिव्यांगांना मदत करणाऱ्या योजनांसाठी वाटप करण्यात आलेल्या निधीतील ८०% कपातीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील बजेट ५४ कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ साठी फक्त १० कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने हजारो लोकांना अत्यावश्यक सहाय्य मिळणार नाही.
सरकारला लिहिलेल्या पत्रात कठोर शब्दात फेडरेशनने या निर्णयावर “अन्यायकारक आणि अभूतपूर्व” अशी टीका केली आहे, याकडे लक्ष वेधले की या वर्षी अनेक अर्जदार कठोर कपातीमुळे लाभ मिळवू शकले नाहीत. प्रभावित योजनांमध्ये दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांसाठी टॉकिंग लॅपटॉप, दृष्टिहीन व्यक्तींसाठी ब्रेल किट, लोकोमोटर अपंगांसाठी मोटर चालवलेल्या दुचाकी आणि बॅटरीवर चालणाऱ्या व्हीलचेअर, श्रवणदोष असलेल्या व्यक्तींसाठी शिलाई मशीन आणि सहाय्यक खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य अशा तरतुदींचा समावेश आहे.
हेही वाचा..
‘फेंगल’ चक्रीवादळ तामिळनाडू, पुद्दुचेरीच्या किनारी भागात धडकणार!
नॅशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ऑफ इंडियाचे सरचिटणीस गौतम अग्रवाल यांनी हा निर्णय धक्कादायक असल्याचे सांगितले. त्यांनी नमूद केले की मागील वर्षांच्या तुलनेत या योजनांसाठी अर्जांची संख्या वाढली आहे, ज्यामुळे निधी कमी करणे अधिक कठीण झाले आहे. या योजना मोफत नाहीत, तर समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांपैकी एकाचे उत्थान करण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाची वचनबद्धता आहे यावरही त्यांनी भर दिला.
दुर्दैवाने, त्यापैकी बरेच काही वर्षानुवर्षे कालबाह्य बजेटवर चालत आहेत. एका टॉकिंग लॅपटॉपची किंमत ४५,००० रुपये होती. आज त्याची किंमत ९६,००० रुपये आहे. तरीही, परावर्तित करण्यासाठी निधी समायोजित केला गेला नाही. बदलत्या गरजा किंवा वाढत्या खर्चामुळे आता या मोठ्या कपातीमुळे परिस्थिती गंभीर झाली आहे. अर्थसंकल्पात कपात करण्याच्या वेळेवर आणखी टीका झाली आहे. फेडरेशनने अधोरेखित केले की सरकारने त्यांच्या “पाच हमी” उपक्रमांतर्गत पाच नवीन कल्याणकारी योजनांसाठी अतिरिक्त ५८,००० कोटी रुपये मंजूर केल्यामुळे कपात झाली.
या नवीन कार्यक्रमांचे महत्त्व मान्य करताना फेडरेशनने असा युक्तिवाद केला की दिव्यांगांच्या खर्चावर या खर्चाचा समतोल राखणे अयोग्य आहे आणि समाजातील सर्वात दुर्लक्षित असलेल्या गटाकडे दुर्लक्ष करण्याचा संदेश देते. अग्रवाल म्हणाले, ही कपात हा केवळ आर्थिक निर्णय नाही तर ते प्राधान्यक्रमांबद्दलचे विधान आहे.
