31 C
Mumbai
Wednesday, May 29, 2024
घरविशेषकाँग्रेसचा जाहीरनामा म्हणजे आतबट्ट्याचा व्यवहार

काँग्रेसचा जाहीरनामा म्हणजे आतबट्ट्याचा व्यवहार

काँग्रेसचा हेतूच मुळात कटुता कमी करणे हा नसून, कटुता वाढवणे हा आहे

Google News Follow

Related

श्रीकांत पटवर्धन

सध्या लोकसभा निवडणूक प्रक्रिया देशभरात सुरु आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान झाले असून अजून उर्वरित (पाच) टप्पे बाकी आहेत, त्यांच्यासाठी प्रचार सुरु आहे. वेगवेगळ्या पक्षांनी आपापले जाहीरनामे प्रसिद्ध केले आहेत. जाहीरनामा हा त्या त्या पक्षाचे एकूण धोरण, विचारसरणी, प्राथमिकता, तसेच उद्या (न जाणो) ते निवडून आल्यास देशाला कोणत्या दिशेने नेतील, त्यांच्या नेतृत्वाखाली देश येत्या पाच वर्षात कुठे असेल, हे दाखवणारा एक महत्वाचा दस्तावेज म्हणता येईल. या दृष्टीने काँग्रेस, – जो सध्या एक

महत्वाचा विरोधी पक्ष आहे – त्याच्या जाहीरनाम्यातील काही मुद्द्यांचा परामर्श घेण्याचा हा प्रयत्न :

१. “सामाजिक न्याय” ह्या उप शीर्षकाखाली काँग्रेस खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये घटनेतील अनुच्छेद १५(५) अन्वये आरक्षण आणणारा कायदा करण्याचे आश्वासन देते. पण ह्याच अनुच्छेद १५(५) नुसार अशी कोणतीही तरतूद अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये करण्यास मनाई आहे. याचा अर्थ अशी तरतूद केवळ बहुसंख्य (हिंदूंच्या) शैक्षणिक संस्थांतच केली जाऊ शकते. अर्थात हे छुपे अल्पसंख्य तुष्टीकरणच आहे, जे काँग्रेस गेली साठ सत्तर वर्षे सतत करीत आली आहे. जर सामाजिक न्यायाची एवढीच चाड असेल, तर असे आरक्षण सरसकट सर्व शैक्षणिक संस्थांतून केले जावे. त्यातून अल्पसंख्य समाजाच्या संस्था का वगळण्यात याव्यात ?

२. अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय, यांच्या विरुद्ध शैक्षणिक संस्थांमध्ये जो भेदभाव केला जातो, तो रोखण्यासाठी आम्ही “रोहित वेमुला कायदा” आणू, असे काँग्रेस प्रस्तावित करते. हा शुद्ध “गढे मुर्दे उखाडना…” असे जे म्हणतात, त्याचा प्रकार आहे. हैदराबाद च्या रोहित वेमुलाचे जे जुने प्रकरण, त्यातील कटुता – पुन्हा विनाकारण नव्याने उकरून काढून त्याचा राजकीय फायदा उठवण्याचा अत्यंत लज्जास्पद प्रयत्न असेच याचे वर्णन करावे लागेल. समजा असा एखादा कायदा खरेच आणावा, असे वाटत असेल, तर त्याला “शैक्षणिक संस्थांतील जात्याधारित भेदभाव निर्मूलन कायदा” असे नाव, जर त्यात काही वेगळा छुपा हेतू नसेल, तर देता येईल. पण काँग्रेसचा हेतूच मुळात कटुता कमी करणे हा नसून, कटुता वाढवणे हा आहे. म्हणून रोहित वेमुला चे नाव वापरले जात आहे.

हे ही वाचा:

‘राजपुत्रामध्ये नवाब, निजाम, सुलतान आणि बादशाह विरोधात बोलण्याची ताकद नाही’

‘ही ममता बॅनर्जींची मोठी चूक’

सीबीआयच्या संदेशखालीतील छापेमारीवरून बंगालमध्ये नवीन राजकीय वाद!

ढाल गादीची, चिंता मोदींची!

३. “Diversity Commission” या नावाचे एक नवीनच खूळ – AIMPLB किंवा वक्फ बोर्ड याप्रकारचे (?) निर्माण करण्याचा कॉंग्रेसचा प्रयत्न आहे. हा प्रस्तावित “विविधता आयोग” काय करेल ? तर म्हणे सार्वजनिक आणि खासगी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्था यांमध्ये “विविधता” कशी आणि कितपत जोपासली जातेय, याचे “निरीक्षण, मोजमाप आणि संवर्धन” करेल. विविधता ही काय अशी मोजमाप करण्याची गोष्ट आहे ? ! विविधतेच्या नावाखाली सरसकट सर्व नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांतील प्रवेश या ठिकाणी अल्पसंख्यांना `मुद्दाम घुसवण्या`चा हा छुपा प्रयत्न आहे. राज्यघटना धार्मिक आधारावर कोणतेही आरक्षण स्पष्टपणे प्रतिबंधित करते, निषिद्ध मानते. ते न्यायालयातही टिकू शकत नाही. त्यामुळे ह्यातून छुपी पळवाट काढून, अल्पसंख्यांना (मुस्लिमांना) विविधतेच्या नावाखाली घटनाबाह्य आरक्षण देण्याचा हा प्रयत्न सर्वांनी हाणून पाडावा लागेल.

४. सर्वात धक्कादायक प्रकार म्हणजे, बरीच सल्लामसलत (?) करून, कॉंग्रेस “एल जी बी टी क्यू +” समुदायासाठी नागरी सहजीवन / विवाह कायदा आणण्याचे आश्वासन देतेय. अलीकडेच खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगींच्या विवाह / नागरी सहजीवन (Civil union) संबंधी मागणीचा पुष्कळ सखोल अभ्यास करून, ती मागणी फेटाळली आहे. (२५ एप्रिल २०२३ आणि २ मे २०२३ च्या लेखांत त्याचा सविस्तर उहापोह आपण केला आहे.) असे असताना काँग्रेस कडून पुन्हा विनाकारण हा प्रयत्न कशासाठी ? की काँग्रेस इतकी घायाकुतीला आलीय, की त्यांना आता सर्वसामान्य नागरिकांपेक्षा समलिंगींच्या पाठिंब्याची अधिक गरज वाटतेय ? !

५. पंचवीस वर्षांखालील प्रत्येक डिप्लोमा धारक / पदवीधर यांना “अप्रेंटीसशिपचा हक्क” बहाल करणारा कायदा आणण्याचे काँग्रेसचे आश्वासन हे असेच धक्कादायक, अव्यवहारी, बेजबाबदार पणाचे आहे. सार्वजनिक क्षेत्र सोडा, पण कुठलीही खासगी कंपनी केवळ डिप्लोमा / पदवी धारक आणि वय २५ पेक्षा कमी, एवढ्याच अटींवर – दुसरे कुठलेही पात्रता निकष न लावता, – अप्रेंटीसशिप द्यायला कशी तयार होईल? अपात्र व्यक्तीला दर वर्षी एक लाख इतका अप्रेंटीसभत्ता देणे खासगी कंपनीला कसे परवडेल ? पुन्हा यातून कायम स्वरूपी नोकरी मिळेल याची हमी कोणाला कशी देता येईल?

६. वाढती बेकारी लक्षात घेऊन, केवळ एकदाच करण्याचा उपाय म्हणून, १५ मार्च २०२४ रोजी देय असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जाच्या (व्याजासहित) रकमा बँकांकडून राईटऑफ केल्या जातील आणि त्यासाठी सरकार बँकांची नुकसानभरपाई करेल; हे काँग्रेसचे आणखी एक भरमसाठ आश्वासन. अशाने एकूणच सार्वजनिक बँकांची कर्जे केवळ बुडवण्यासाठीच असतात, हा अपसमज वाढेल.

७. यू पी ए सरकारच्या काळातील पूर्वीची साडेसात लाखांपर्यंत विनातारण शैक्षणिक कर्ज योजना बँकांमार्फत पुन्हा नव्याने आणण्याचे काँग्रेस आश्वासन देतेय. अशी विनातारण कर्जे अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, व अल्पसंख्य यांना खासकरून प्राधान्याने द्यावीत असे काँग्रेस म्हणते. इथे हे लक्षात घ्यावे लागेल, की ह्या साडेसात लाख विनातारण कर्ज (Cllateral –free) योजनेत आधीच प्रचंड गैरप्रकार झाले असून रिझर्व्ह बँकेने त्या योजनेतील अनुत्पादित कर्जांच्या वाढत्या प्रमाणाविषयी बँकांना सावधगिरीच्या सूचना दिल्या आहेत. असे असताना ती योजना पुन्हा आणण्याचा प्रयत्न म्हणजे रिझर्व्हबँके पेक्षा काँग्रेसला जास्त कळते, असे मानावे लागेल !

८. “महालक्ष्मी योजना” ही अशीच आणखी एक प्रचंड फसवी, अव्यवहार्य योजना. यामध्ये काँग्रेस दरवर्षी एका गरीब कुटुंबातील महिलेला एक लाख रुपये विनाअट थेट बँक खात्यात ट्रान्स्फर करण्याचे आश्वासन देतेय. रक्कम कुटुंबातील सर्वात ज्येष्ठ महिलेच्या बँक खात्यात किंवा महिला नसल्यास कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तीच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. ही योजना टप्प्याप्प्याने कार्यान्वित केली जाईल, व दरवर्षी तिचा लाभार्थी कुटुंबांवर गरिबी दूर करण्याच्या दृष्टीने काय फायदा झाला, याचा आढावा घेतला जाईल. (!) हे हास्यास्पद अशासाठी आहे, की जर गरिबी घालवणे हा उद्देश असेल, तर दिली जाणारी रक्कम “विनाअट” कशी असू शकते ? कुटुंबाने या रकमेचा विनियोग कशा तऱ्हेने करावा, यासाठी काही अटी असणे आवश्यकच आहे. एकदा रक्कम विनाअट दिल्यावर तिचा विनियोग उत्पादक पद्धतीने न झाल्यास त्याबद्दल कोण आणि कसे विचारू शकतो ? अर्थात, अशा तऱ्हेने (खिरापतीप्रमाणे) वाटलेल्या रकमा विवाह, आदि अनुत्पादक गोष्टीत, अवाजवीपणे खर्च झाल्यास, दोष त्या कुटुंबांचा नसून मुळात योजना बनवणाऱ्याचा आहे, असेच म्हणावे लागेल. ही रक्कम गरिबी निर्मूलनाच्या दृष्टीने दिली जात असून त्यासाठी ती कशा तऱ्हेने खर्च करावी, यासंबधी योग्य मार्गदर्शन लाभार्थींना द्यावे लागेल. अन्यथा अशी योजना म्हणजे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय ठरेल.

९. “अग्निपथ” सारखी युवकांना सशस्त्र सैन्य दलांत सेवेची, शिक्षणाची संधी मिळवून देणारी योजना बंद करण्याचे काँग्रेस आश्वासन देते. आणि दुसरीकडे सैन्य दलांना सामान्य भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरु करण्याचे निर्देश जातील, असे म्हणते. अग्निपथ योजनेमुळे सशस्त्र दलांतील नेहमीची भरती प्रक्रिया बंद झाली असल्याचा शोध काँग्रेसच्या कोणत्या विद्वानाने लावला ?!

१०. शेवटी रवींद्रनाथांच्या त्या प्रसिद्ध कवितेचा हवाला काँग्रेस देते. जिथे भयमुक्त वातावरण असेल, अशा स्वातंत्र्यामध्ये, हे ईश्वरा, माझ्या देशाला जाग येवो ! त्याच कवितेच्या आधाराने असे म्हणावेसे वाटते, की हे ईश्वरा, अल्पसंख्य तुष्टीकरणाच्या आपल्या भयभीत वृत्तीचा, धोरणाचा त्याग करण्याची निर्भयता काँग्रेसला आता , निदान स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे उलटून गेल्यावर तरी येवो. देशाच्या प्राचीन हिंदू संस्कृती, परंपरेचा खुल्या मनाने स्वीकार, आदर करण्याची निर्भयता काँग्रेसी नेत्यांना कधीच नव्हती, ती निदान आता तरी येवो. मतदारांनी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील शब्द, आणि त्यांचा छुपा गर्भित अर्थ नीट समजून घ्यावा. फसव्या आश्वासनांना भुलू नये, यासाठी नागरिकांचे प्रबोधन आवश्यक आहे.

श्रीकांत पटवर्धन

spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

आम्हाला follow करा

49,899चाहतेआवड दर्शवा
2,036अनुयायीअनुकरण करा
157,000सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा