फेरीवाला विरोधी मोहीम फक्त दादरमध्ये, भेंडी बाजार मोहम्मद अली रोडच्या फुटपाथवर बाजार सजले

मुंबईत कायदा सगळ्यांसाठी समान आहे की भाग पाहून त्याची अंमलबजावणी बदलते? दादर, परळ, लालबाग, गिरगाव या परिसरात गणेशोत्सवाच्या तोंडावर फेरीवाले, छोटे व्यापारी आणि तात्पुरते स्टॉलधारक यांच्यावर कारवाईचा धडाका सुरू असताना, मुंबईतील इतर काही भागांमध्ये रस्ते आणि पदपथांवर मोठ्या प्रमाणावर बाजार भरत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे आता थेट सवाल उपस्थित होत आहे, मुंबईत कायदा एकच आहे की प्रत्येक भागासाठी त्याचे वेगवेगळे मापदंड आहेत?

गणेशोत्सव म्हणजे मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनाचा अविभाज्य भाग. दादर, परळ आणि लालबागच्या बाजारपेठांमध्ये गणेशोत्सवाच्या आधी अक्षरशः खरेदीची लगबग सुरू होते. कोकणात जाणारा चाकरमानी असो किंवा मुंबईत राहणारे मध्यमवर्गीय कुटुंब, गणपतीच्या खरेदीसाठी हजारो नागरिक या बाजारपेठांमध्ये येतात. महागाईने आधीच सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडले आहे. अशा वेळी दुकानांपेक्षा तुलनेने स्वस्त दरात वस्तू मिळणाऱ्या रस्त्यावरील बाजारांकडे सामान्य ग्राहक वळतो. त्याच बाजारातून चार पैसे कमावून कुटुंबाचा संसार चालवणारे छोटे व्यापारी आणि फेरीवालेही मोठ्या संख्येने आहेत. पण सणाच्या तोंडावर याच लोकांवर कारवाईचा बडगा उगारला जात असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

रस्ते आणि पदपथ अडवून अनधिकृत व्यवसाय करणे योग्य नाही, हे मान्य. वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असेल, पादचाऱ्यांना त्रास होत असेल, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत असेल, तर प्रशासनाने कारवाई केलीच पाहिजे. पण मग खरी कसोटी एका भागावर कारवाई करण्यात नाही; खरी कसोटी आहे ती संपूर्ण मुंबईत समान नियम लागू करण्यात.

कारण मुंबईच्या काही भागांमध्ये सणांच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर तात्पुरते बाजार भरत असल्याची दृश्ये आणि नागरिकांच्या तक्रारी समोर येतात. मशीद बंदर स्टेशन परिसर, भेंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड, गोवंडी यांसारख्या भागांमध्ये सणांच्या काळात रस्ते आणि पदपथांवर मोठ्या प्रमाणावर दुकाने आणि स्टॉल्स लागतात, असा दावा केला जातो. त्यामुळे सवाल असा, जर रस्ते अडवणे, पदपथ व्यापणे आणि वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणे हा नियमभंग असेल, तर हा नियम दादरला लागू आणि इतर भागांना वेगळा का?

न्यायालयाचा आदेश असेल तर तो संपूर्ण मुंबईसाठीच असणार. मग दादरच्या गल्लीत तो आदेश दाखवून फेरीवाल्यांना हटवले जाते आणि दुसऱ्या भागात त्याच प्रकारच्या अडथळ्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण होत असेल, तर प्रशासनाने त्याचे स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे. कायदा कोणत्याही धर्माचा, जातीचा किंवा समुदायाचा नसतो. कायदा हा कायदा असतो. त्यामुळे कारवाई करायची असेल तर ती सर्वांवर समान निकषाने झाली पाहिजे.

आज दादरच्या अनेक भागांत महापालिका आणि पोलिसांची पथके फिरताना दिसतात. फेरीवाल्यांचे सामान जप्त केले जाते, रस्ते मोकळे केले जातात आणि अतिक्रमण हटवले जाते. मात्र, त्याच परिसरातील काही ठिकाणी पुन्हा दुकाने आणि स्टॉल्स सुरू झाल्याच्या तक्रारी आहेत. छबिलदास गल्ली परिसरात मोठ्या प्रमाणावर गर्दी आणि फेरीवाल्यांची वर्दळ असल्याचे स्थानिकांकडून सांगितले जाते. विशेष म्हणजे जवळच शाळा असल्याने विद्यार्थ्यांच्या ये-जा आणि सुरक्षिततेचा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. मग प्रशासनाची नजर तिथे का पोहोचत नाही? कारवाईचा नियम असेल तर तो प्रत्येक गल्लीला लागू का होत नाही?

आणखी गंभीर प्रश्न रोजगाराचा आहे. सणासुदीचे काही दिवस हे छोटे व्यापारी आणि फेरीवाल्यांसाठी वर्षातील महत्त्वाचे दिवस असतात. गणेशोत्सवाच्या काळात चार पैसे मिळतील, कुटुंबाचा खर्च भागेल, अशी अपेक्षा घेऊन अनेकजण माल खरेदी करून व्यवसायासाठी उभे राहतात. त्याच वेळी अचानक कारवाई झाली आणि माल जप्त झाला, तर त्या छोट्या व्यावसायिकाचे नुकसान कोण भरून काढणार? त्याला कायदेशीर आणि नियोजित जागा उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी नाही का?

मुंबईला अतिक्रमणमुक्त करायचे असेल तर करा. पण मग धोरण स्पष्ट करा. कोणाला परवानगी, कोणाला बंदी, कोणत्या रस्त्यावर व्यवसाय, किती दिवस व्यवसाय, किती जागा आणि कोणत्या अटी—हे सर्व पारदर्शकपणे ठरवा. एका भागात कारवाई आणि दुसऱ्या भागात मोकळीक असेल, तर संशय निर्माण होणारच.

आणि या सगळ्या प्रकरणात मुंबईतील राजकीय नेते कुठे आहेत? निवडणुकीच्या काळात मराठी माणूस, मुंबईची अस्मिता, स्थानिक रोजगार आणि फेरीवाल्यांचे प्रश्न यावर मोठमोठी भाषणे केली जातात. पण आज सणाच्या तोंडावर छोट्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई होत असताना त्यांच्यासाठी आवाज उठवणारे किती नेते रस्त्यावर दिसत आहेत? प्रशासनाला जाब विचारणारे किती लोकप्रतिनिधी पुढे आले आहेत?

लोकप्रतिनिधींनी अनधिकृत अतिक्रमणाचे समर्थन करावे, अशी मागणी नाही. पण सर्वसामान्य माणसाला पर्याय देणे, छोट्या व्यापाऱ्यांना नियोजित जागा उपलब्ध करून देणे आणि कायद्याची समान अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणे, हे त्यांचे कर्तव्य नाही का?

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे हा प्रश्न कोणत्याही एका धर्माचा किंवा समुदायाचा करून चालणार नाही. जर एखादा फेरीवाला रस्ता अडवत असेल, तर तो कोणत्याही धर्माचा असो—कारवाई झाली पाहिजे. जर एखादा बाजार पदपथ व्यापत असेल, तर तो कोणत्याही भागात असो—नियम लागू झाला पाहिजे. हाच खरा समान कायदा.

पण जर दादरमध्ये नियमांची कठोर अंमलबजावणी आणि दुसऱ्या भागात त्याच नियमांकडे दुर्लक्ष असेल, तर मुंबईकरांनी प्रश्न विचारायलाच हवा. कारण प्रशासनाकडे कायदा आहे, पोलिसांकडे अधिकार आहेत आणि महापालिकेकडे अंमलबजावणीची यंत्रणा आहे. मग नियम सर्वत्र समान का दिसत नाहीत?

गणेशोत्सवाच्या तोंडावर सामान्य मुंबईकराला स्वस्त बाजार हवा आहे, छोट्या व्यापाऱ्याला रोजगार हवा आहे आणि प्रशासनाला वाहतूक व सार्वजनिक रस्ते मोकळे ठेवायचे आहेत. या तिन्ही गोष्टींचा समतोल साधणे अशक्य नाही. इच्छाशक्ती असेल तर नियोजित तात्पुरत्या बाजारपेठा उभारता येतात, वेळ निश्चित करता येते, वाहतुकीचे नियोजन करता येते आणि फेरीवाल्यांनाही व्यवसायाची संधी देता येते.

म्हणूनच प्रश्न दादरचा नाही, प्रश्न संपूर्ण मुंबईचा आहे. प्रश्न कोणाचा धर्म काय आहे, याचा नाही; प्रश्न कायदा कोणासाठी किती कठोर आहे, याचा आहे. प्रश्न कोणाला हटवायचे आणि कोणाला बसू द्यायचे, याचा नाही; प्रश्न नियम सर्वांसाठी सारखे आहेत का, याचा आहे.

मुंबई महापालिका आणि पोलिसांनी या तक्रारींवर स्पष्ट भूमिका मांडली पाहिजे. दादर असो, लालबाग असो, मशीद बंदर असो, भेंडी बाजार असो, गोवंडी असो किंवा मुंबईतील कोणताही भाग असो—सार्वजनिक रस्ता आणि पदपथ अडवणाऱ्यांवर समान निकषाने कारवाई झाली पाहिजे.

कारण मुंबईकरांचा प्रश्न अगदी साधा आहे—कायदा जर एकच असेल, तर त्याची अंमलबजावणीही एकसारखीच दिसली पाहिजे!

गणेशोत्सवाच्या काळात एका बाजूला छोटा व्यापारी दोन पैसे कमावण्यासाठी धडपडतोय, तर दुसऱ्या बाजूला सामान्य माणूस महागाईत स्वस्त खरेदीसाठी बाजार शोधतोय. अशा वेळी प्रशासनाने कारवाईसोबत पर्यायही द्यायला हवा. अन्यथा अतिक्रमण हटवण्याच्या नावाखाली रोजगारच हिरावला जातोय, अशी भावना निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

आता मुंबईकरांनीही प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. दादरमध्ये होणारी कारवाई योग्य असेल, तर तीच कठोरता संपूर्ण मुंबईत दिसली पाहिजे. आणि जर काही भागांत नियमांमध्ये सवलत किंवा वेगळी व्यवस्था असेल, तर ती पारदर्शकपणे जाहीर झाली पाहिजे.

मुंबईत दोन कायदे चालणार नाहीत. एकच कायदा असेल, तर तो सर्वांसाठी समान असलाच पाहिजे.