भारताने उच्च प्रमाणात इथेनॉल मिसळलेल्या पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे पर्यायी इंधनाचा वापर वाढवण्याच्या आणि आयात केलेल्या कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या देशाच्या प्रयत्नांना करविषयक चालना मिळाली आहे. बुधवारी जारी केलेल्या सरकारी अधिसूचनेनुसार, २२% ते ३०% इथेनॉल असलेल्या पेट्रोलला उत्पादन शुल्कातून सूट देण्यात येईल. जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार आणि ग्राहक असलेल्या भारताने, आपल्या व्यापक ऊर्जा सुरक्षा धोरणाचा भाग म्हणून इंधन मिश्रणात इथेनॉलचा वापर वाढवणे सुरू ठेवले आहे, अशा वेळी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
उत्पादन शुल्क हा इंधनांसहित काही विशिष्ट वस्तूंवर सरकारने लादलेला कर आहे. जास्त इथेनॉल प्रमाण असलेल्या पेट्रोलला या शुल्कातून सूट देऊन, सरकार अशा इंधन मिश्रणांना उत्पादक आणि पुरवठादारांसाठी अधिक आर्थिकदृष्ट्या आकर्षक बनवत आहे. ही अधिसूचना २२% ते ३०% इथेनॉल पातळी असलेल्या पेट्रोलला लागू होते. सरकारने किरकोळ विक्री केंद्रांवर विकल्या जाणाऱ्या नियमित पेट्रोलमध्ये तात्काळ कोणतेही बदल जाहीर केलेले नाहीत, परंतु या निर्णयामुळे उच्च इथेनॉल मिश्रित इंधनांच्या विकासाला आणि पुरवठ्याला प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे.
भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आयात केलेल्या कच्च्या तेलावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. ऊस आणि धान्य यांसारख्या कृषी कच्च्या मालापासून देशांतर्गत उत्पादित होणाऱ्या इथेनॉलचा वापर वाढवल्याने, आयात केलेल्या जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होते आणि जागतिक तेलाच्या किमतीतील चढ-उतारांचा देशावरील परिणामही कमी होतो.
हे ही वाचा:
मोदींच्या नॉर्वे दौऱ्यावरच्या टीकेसाठी राहुल गांधींनी वापरला, नॉर्वेऐवजी स्वीडनचा झेंडा
येमेन किनाऱ्याजवळ जहाजावर गोळीबार; ओमानजवळ तेलवाहू जहाजाला आग
ममतांना नवा दणका; खासदार सुष्मीता देव यांनी सोडला पक्ष
इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाने शेतकऱ्यांसाठी एक अतिरिक्त बाजारपेठ निर्माण केली आहे आणि ऊर्जा सुरक्षा सुधारण्याच्या सरकारच्या व्यापक उद्दिष्टालाही पाठिंबा दिला आहे. भारताने तेलाच्या आयातीवरील खर्च कमी करण्यासाठी आणि स्वच्छ इंधनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गेल्या दशकात पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणात झपाट्याने वाढ केली आहे. नवीनतम कर सवलतीवरून हे स्पष्ट होते की, भारत इथेनॉलचा अधिक वाटा असलेल्या पेट्रोलच्या वापराला प्रोत्साहन देऊ इच्छितो. तसेच, देश वाढत्या ऊर्जेची मागणी आणि आयात केलेल्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याची गरज यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत असताना, पर्यायी इंधनांवर सरकारचे लक्ष कायम असल्याचेही यातून दिसून येते.
