नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांतर्गत १४ लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले आहे.या कायद्यानुसार भारताचे नागरिकत्व मिळविणारे हे पहिलेच लोक आहेत.केंद्रीय गृहसचिव अजय कुमार भल्ला यांच्या हस्ते आज बुधवार (१५ मे) दिल्ली येथे या लोकांना नागरिकत्वाची प्रमाणपत्रे दिली आणि त्यांचे अभिनंदन केले.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा ११ मार्च २०२४ रोजी भारत सरकारकडून लागू करण्यात आला होता.ज्या लोकांनी अर्ज केला आहे त्यांच्या अर्जाचा या कायद्यांतर्गत जिल्हास्तरीय समितीद्वारे (DLC) विचार केला जातो.यानंतर हे प्रकरण राज्यस्तरीय अधिकार प्राप्त समितीकडे पाठवण्यात येते.त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर गृह मंत्रालयाकडून याबाबतचा निर्णय घेतला जातो.गेल्या दोन महिन्यांमध्ये गृह मंत्रालयाला पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील अनेक अर्ज आले आहेत.यामध्ये हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समाजातील लोकांचा समावेश आहे.
हे ही वाचा:
उबाठाच्या रॅलीत पाकिस्तानचे झेंडे कसे काय?
राहुल गांधी यांच्या उत्पन्नात प्रचंड वाढ!
‘वीर सावरकरांची निंदा करणाऱ्यांना नकली शिवसेनेकडून डोक्यावर घेऊन नाचण्याचे काम’
घाटकोपरमधील होर्डिग प्रकरण: भावेश भिंडेचे शेवटचे लोकेशन लोणावळ्यात
धार्मिक छळ किंवा भीतीमुळे हे लोक पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात आले आहेत.हे सर्व लोक ३१ डिसेंबर २०१४ आधी भारतात आलेले आहेत.सीएए अंतर्गत ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत आलेल्या लोकांचेच अर्ज नागरिकत्वासाठी विचारात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.नागरिकत्व सुधारणा कायदा ११ डिसेंबर २०१९ रोजी संसदेने मंजूर केला होता.मात्र याचे काही नियम ठरले न्हवते.हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर देशभरात सीएए विरोधात आंदोलने आणि निदर्शने झाली.मात्र याच वर्षी याची अधिसूचना जारी झाली.
