खासदार संजय दिना पाटील आणि काही वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये घडलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांच्या अधिकारांच्या मर्यादा, नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे विश्लेषण करणारा ऍड. आयुष तिवारी आणि मुर्सलीन शेख यांचा लेख सध्या चर्चेत आहे. प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचा आधारस्तंभ असले तरी ते कोणत्याही नागरिकाचा छळ करण्याचा किंवा जबरदस्तीने प्रतिक्रिया देण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार देत नाही, अशी भूमिका या लेखातून मांडण्यात आली आहे.
लेखकांनी संजय दिना पाटील प्रकरणात केवळ खासदारांच्या वर्तनावर चर्चा झाली, मात्र संबंधित पत्रकारांच्या वर्तनाकडे दुर्लक्ष झाल्याचा दावा केला आहे. लोकशाहीत कायदा सर्वांसाठी समान असून लोकप्रतिनिधींसोबतच पत्रकारांच्या कृतींचीही भारतीय संविधान, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांच्या आधारे तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रभा दत्त विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (एकोणीसशे ब्याऐंशी) या निर्णयाचा आधार देण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार कोणत्याही नागरिकावर पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे किंवा मुलाखत देण्याचे कायदेशीर बंधन नाही. एखाद्या व्यक्तीने “मला बोलायचे नाही”, “नो कमेंट्स” किंवा “कृपया निघा” असे स्पष्ट सांगितल्यानंतर पत्रकारांनी त्याचा निर्णय स्वीकारणे हे त्यांचे कायदेशीर कर्तव्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद एकोणीस (एक) (अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार असून प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य याच अधिकारातून प्राप्त होते. मात्र हा अधिकार निरंकुश नसून तो इतर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांपेक्षा श्रेष्ठ नसल्याचे लेखकांनी स्पष्ट केले आहे.
अनुच्छेद एकवीस अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला जीवन, वैयक्तिक स्वातंत्र्य, सन्मानाने जगण्याचा आणि गोपनीयतेचा अधिकार मिळतो. जस्टिस के. एस. पुट्टस्वामी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (दोन हजार सतरा) आणि आर. राजगोपाल विरुद्ध स्टेट ऑफ तामिळनाडू (एकोणीसशे चौर्याण्णव) या निर्णयांचा हवाला देत गोपनीयता आणि खासगी आयुष्याचे संरक्षण हा मूलभूत अधिकार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
पत्रकारितेच्या नावाखाली एखाद्या व्यक्तीचा पाठलाग करणे, मार्ग अडवणे, वारंवार मायक्रोफोन समोर धरून प्रतिक्रिया देण्यासाठी दबाव टाकणे किंवा जाणीवपूर्वक चिथावणी देणे हे मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण ठरू शकते, असा दावा करण्यात आला आहे. तसेच सेवक राम सोभानी विरुद्ध आर. के. करंजिया या निर्णयाचा उल्लेख करत पत्रकारांना इतर नागरिकांपेक्षा कोणतेही विशेष कायदेशीर संरक्षण नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
एखाद्या व्यक्तीने स्पष्ट नकार दिल्यानंतर तिचा सतत पाठलाग करणे, मार्ग अडवणे, चारही बाजूंनी घेरणे किंवा वारंवार प्रश्न विचारणे ही कृत्ये परिस्थितीनुसार भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत विविध गुन्ह्यांच्या चौकटीत तपासली जाऊ शकतात. अशा कृतींमुळे संबंधित व्यक्तीच्या गोपनीयतेचा किंवा प्रतिष्ठेचा भंग झाल्यास पत्रकार किंवा माध्यमसंस्थांवर नुकसानभरपाईसह दिवाणी कारवाईही होऊ शकते, असे नमूद करण्यात आले आहे.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद एकशे एकेचाळीस नुसार सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा सर्वांसाठी बंधनकारक असल्याने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यास योग्य परिस्थितीत न्यायालय-अवमानाचा प्रश्नही निर्माण होऊ शकतो, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. तसेच प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या नॉर्म्स ऑफ जर्नालिस्टिक कंडक्टचा संदर्भ देत जबाबदार पत्रकारितेत निष्पक्षता, संयम, गोपनीयतेचा आदर आणि व्यावसायिक उत्तरदायित्व अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
पत्रकार संघटनांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित करत खासदाराचा निषेध करताना संबंधित पत्रकारांच्या वर्तनाचाही निष्पक्षपणे विचार व्हायला हवा होता, असे लेखकांनी म्हटले आहे. पत्रकाराने कायद्याचे उल्लंघन केले असल्यास त्याचाही निषेध झाला पाहिजे. तसेच अशा कृत्याचे समर्थन करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संघटनांवर परिस्थितीनुसार साहाय्य (अबेटमेंट) किंवा इतर कायदेशीर तरतुदी लागू होऊ शकतात, असा दावाही करण्यात आला आहे.
काही माध्यमांकडून निवडक आक्रमकता, निवडक मौन आणि निवडक पत्रकारिता होत असल्याचा आरोपही या लेखात करण्यात आला आहे. काही राजकीय नेत्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांकडे दुर्लक्ष होत असताना विशिष्ट राजकीय पक्षांशी संबंधित घटनांना अधिक प्रसिद्धी दिली जात असल्याचा दावा लेखकांनी केला आहे.
हे ही वाचा:
घुसखोरीच्या प्रयत्नात असलेला पाकव्याप्त काश्मीरातील २६ वर्षीय तरुण ताब्यात
पुढील वर्षाच्या प्रारंभी डोनाल्ड ट्रम्प भारतात येणार?
आता लोकल रेल्वेच्या डब्यातून धर्मांतरणांचे रॅकेट
व्हेनेझुएलात ५० हजार लोक बेपत्ता, पुन्हा भूकंपाचे धक्के
उपलब्ध व्हिडिओ, सार्वजनिक निवेदने आणि वृत्तांकनाचा अभ्यास करून हा लेख लिहिण्यात आल्याचा दावा लेखकांनी केला असून कोणत्याही राजकीय पक्षाची बाजू घेणे हा उद्देश नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. खासदार संजय दिना पाटील यांनी कायदा मोडला असेल तर त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे संबंधित पत्रकारांनीही कायद्याचे उल्लंघन केले असेल, तर त्यांनाही त्याच निकषांवर उत्तरदायी धरले गेले पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
लेखाच्या शेवटी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद चौदाचा उल्लेख करत कायद्यापुढे सर्व समान असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. पत्रकार, लोकप्रतिनिधी किंवा सामान्य नागरिक—कोणीही कायद्यापेक्षा मोठा नाही. पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य आणि नागरिकांचे मूलभूत अधिकार यांच्यात संतुलन राखणे हीच भारतीय संविधानाची अपेक्षा असल्याचा निष्कर्ष लेखकांनी मांडला आहे.