‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ संदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला जनतेकडून २१ हजार सूचना मिळाल्या आहेत. ज्यातील ८१ टक्के लोकांनी देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याच्या विचारावर सहमती दर्शवली आहे. रविवारी याबाबतची माहिती देण्यात आली.
याबाबत ४६ राजकीय पक्षांकडूनही सूचना मागवल्या होत्या. मात्र केवळ १७ राजकीय पक्षांकडून सूचना मिळाल्या आहेत. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेससह विविध विरोधी पक्षांनी एकत्र निवडणूक घेण्यास विरोध केला आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात स्थापन झालेल्या कोविंद यांच्या समितीची रविवारी तिसरी बैठक झाली.
हे ही वाचा:
चीनमध्ये भूस्खलन होऊन ४० हून अधिक जण गाडले गेले
प्रभू श्री रामांच्या आगमनासाठी अयोध्यानगरी सजली
२०१० पासून बेपत्ता असलेला नक्षलवादी संतोष शेलार आत्मसमर्पणाच्या तयारीत
खोदकामात मिळालेल्या ८४ खांबांनी दिला राममंदिराच्या अस्तित्वाचा पुरावा
त्यानुसार, याबाबत २० हजार ९७२ सूचना मिळाल्या आहेत. त्यातील ८१ टक्के लोकांनी एकत्र निवडणूक घेण्याबाबत सहमती दर्शवली आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनांचीही समितीने नोंद घेतली आहे.
गेल्या आठवड्यात कोविंद यांनी माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्र व ओपी रावत, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वरनाथ भंडारी, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी यांची भेट घेतली होती. कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या समितीची पुढील बैठक २७ जानेवारी रोजी होणार आहे.
